झापा ।

 नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका मागहरू बुझाएको छ । संघले बिहीबार बृहत् व्यवसायी भेला राखेर मन्त्री यादवलाई बुझाउने १५ बुँदे मागपत्र तयार गरेको थियो । 

संघले नीतिगत सुधारमा मन्त्रालयले देखाएको प्रतिबद्धता, क्रियाशीलता सकारात्मक रहेको भन्दै निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले ऐन संशोधनले समय लिन सक्ने भएकाले सेवाशुल्क तत्काल निर्धारण गरी व्यवसाय सञ्चालनको स्पष्ट वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संघले प्रतिकूल अवस्थामा भारतीय विमानस्थलबाट सरकारले अनुमति दिएपछि कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने, असन्तुलित नियमन र बदनियतपूर्वक झुटा उजुरीको प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रप्रति समेत चिन्ता बढाएको भन्दै आफ्नो निर्णय सच्चाउन विभागलाई आग्रह गरेको छ । संघले व्यवसायीहरूलाई वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ मानी, सर्वपक्षीय र सर्वस्वीकार्य नीतिगत सुधार नहुँदासम्म मन्त्रालयलाई सुधार प्रक्रियामा सहयोग गर्दै दुई हप्तापछि श्रमिक पठाउने कार्य ऐक्यबद्धताका साथ स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ ।

यता युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री  यादवले श्रमिकमाथि अस्वाभाविक रूपमा रहेको उच्च भर्ना शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले कानुन, नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान खोजिरहेको बताएका छन् । श्रम मन्त्रालय र आइओएमको आयोजनामा भएको ‘पाँचौं नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भर्ना शुल्कलाई व्यवस्थित गरिने बताएका हुन् ।

सरकारले अवैध भर्ती लागत र कामदारहरूले तिर्नुपर्ने शुल्कलाई सम्बोधन गर्न सन् २०१५ मा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको सोत उनले बताएका छन् ।