झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा नेपालका २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम दर्ता भएको सम्बन्धमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसअघि २५५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनी उक्त प्रणालीमा दर्ता भएकोमा बुधबार दिउँसो थप २० वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम उक्त प्रणालीमा दर्ता भएको हो । २५ मुख्य र उनीहरू प्रत्येक मातहत १० वटा गरी एफडब्लुसिएमएसमा २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम दर्ता गरिएको हो । उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएका मुख्य २५ मध्ये बुधबार दि रिभर ओभरसिज प्रालि र ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्रालि मातहत पनि १०–१० वटा म्यानपावर कम्पनी राखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार ११७ वटा म्यानपावर दर्ता रहेकोमा करिब ५५ देखि ६० प्रतिशत म्यानपावरले मलेसियामा श्रमिक पठाउने गरेका छन् । संघले मलेसियाको रोजगारीमा सुरु गरिएको सिन्डिकेटको प्रयास सफल भएको अवस्थामा त्यसले नेपाली श्रमिकमाथि चर्को आर्थिक शोषण गर्ने भन्दै वर्तमान दुईतिहाइ निकटको बलियो सरकार रहेको अवस्थामा सकेसम्म छिटो छानबिन गरी सिन्डिकेटका स्वरूपहरूलाई समाप्त गर्नुपर्ने विषय छलफलमा उठाएको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए । उनले सिन्डिकेटविरुद्ध संघ र मन्त्रालयको समान दृष्टिकोण रहेको पनि बताए ।

यसैबीच मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा नाम रहेका २७५ म्यानपावर कम्पनीमध्ये करिब १७० म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई संघमा बोलाएर सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने, आफूलाई सब एजेन्टका रूपमा राख्ने म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध उजुरी गर्ने र एफडब्लुसिएमएसविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रियामा जाने कागज गराएको तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले बताए ।

यता प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले एफडब्लुसिएमएसमा सब एजेन्सीका रूपमा समावेश भएको विषयलाई सामान्य संयोगवश भएको विषयका रूपमा लिन नसकिने बताएको छ । मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुन संस्थाको नाम के आधारमा, कसको सिफारिसमा, कसको सहमतिमा र कुन अधिकारअन्तर्गत सब एजेन्सीका रूपमा समावेश गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट र आधिकारिक जवाफ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सम्बन्धित संस्थाको पूर्वस्वीकृति वा लिखित सहमतिबिना कुनै पनि संस्थाको नाममा अर्को संस्था वा प्रणालीसँग आबद्ध गराइएको हो भने त्यसको कानुनी तथा संस्थागत आधार तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्दै मञ्चले कुनै सम्झौता, अधिकारपत्र, साझेदारी, प्रतिनिधित्व वा अन्य प्रकारको व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गरिएको भए त्यसको वास्तविकता समेत स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

व्यवसायी संस्थाहरूलाई उनीहरूको जानकारी, सहमति र वैधानिक प्रक्रियाबिना कुनै पनि विदेशी प्रणालीमा सब एजेन्सी वा अन्य हैसियतमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै मञ्चले यो विषय केवल केही संस्थाको नाम सूचीमा परेको विषय मात्र नभई नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समान अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताएको छ । यसलाई सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक विषयका रूपमा पन्छाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने पनि मञ्चले जनाएको छ ।