झापा । 

 संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिबाट मलेसिया र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरूको नाम अस्वीकृत भएको छ । दुवै मुलुक नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य हुन् । बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अनुमोदन नभएको हो । उनीहरू दुवैजनामाथि स्वार्थको द्वन्द्व र अनुचित आर्थिक लेनदेनका प्रश्न उठेका थिए । 

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत हुँदा विगत केही समयदेखि त्यहाँको बिदेशी कामदार व्यवस्थापन गर्ने फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) को कार्यान्वयनसम्बन्धी विवाद थप लम्बिने जोखिम बढेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ठुलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेका इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, जर्मनीका लागि सरु जोशी, कोरियाका लागि डा. संगम श्रेष्ठ र स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचनलगायत १० जना राजदूतको नाम भने अनुमोदन भएको छ ।

जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापाको नाम होल्डमा राखिएको छ । भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर ज.ब.रा. र श्रीलंकाका लागि मञ्चलाकुमारी झाको नाम अनुमोदन भएको छ । खाडी मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूले कूटनीतिक सम्बन्धका अतिरिक्त श्रम कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गत असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १३ वटा देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना राजदूतको नाम अनुमोदन भयो भने दुईजनाको नाम अस्वीकृत भयो । एकजनाको निर्णय होल्डमा छ । पूर्वसांसद विरोध खतिवडाका अनुसार यसअघि प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नगर्ने निर्णय भएको थियो । उनका अनुसार केहीको योग्यता र आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि राजदूत पद अस्वीकार गरेका उदाहरण छन् । तर निर्णय नै गरेर अस्वीकृत गरेको पहिलो पटक हो ।

नेपालमा संसदीय सुनुवाइको इतिहास २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट प्रारम्भ भएको हो । कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन अमेरिकाको ‘कन्फर्मेसन सुनुवाइ’ अभ्यासबाट प्रभावित भएर यो प्रणाली नेपालमा भित्र्याइएको हो । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा पहिलोपटक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबेला संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने अभ्यास थालिएको हो ।  नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यसलाई निरन्तरता दियो । हाल संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना गरी १५ जना छन् ।