झापा । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारको दायरा फराकिलो बनाउन श्रम सझौता र नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी गर्ने बताएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड गरी श्रम श्रेत्रका लागि १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित  रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइने, असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । 

 अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सोमबार सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिने, विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधनलगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्ने गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताए । 

निरन्तर भइरहेको वैदेशिक रोजगारको चक्रलाई रोक्न ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास, रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्ने तथा स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्धार गरिने भन्दै बजेटमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्तिलगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई लक्षित गरेर रेमिट्यान्स बण्ड ९ऋणपत्र० जारी गर्ने विषयलाई बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने र यसरी भित्रिएको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।