झापा । 

दुई सातादेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारी पक्षबीच सहमति भएको छ। सरकार स्थानीय तहका कर्मचारीबिच विभिन्न १९ बुँदे सहमति भएपछि  स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। 

संघीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सम्बाद समिति र स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच शनिबार भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो। 

ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्न र यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्नेलगायतका १९ बुँदे सहमति भएको जनाइएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत असोज २५ को निर्णय (मा. मन्त्रीस्तर) बमोजिम स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले राखेका २० बुँदे मागका सम्बन्धमा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सम्वाद समिति र संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतम लगायतका प्रतिनिधि बीच राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरुको उपस्थितिमा विभिन्न चरणको बैठकमा भएका छलफल र सम्वादबाट मागसँग सम्बन्धित विषयहरुमा सहमति जुटेको हो ।