१०० कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको पनि नवीकरण हुने तयारी

झापा ।

बर्षमा एकसय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरणका गर्न पाउने भएका छन् । बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेका व्यवसायीहरूले उक्त वातावरण बनेको जानकारी दिएका हुन् ।

७७ वटा म्यानपावर कम्पनीले करिब एक वर्षको अवधिमा एक हजारभन्दा धेरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् भने २ सय ७९ म्यानपावर कम्पनीले त्यस अवधिमा एक सय जना पनि कामदार पठाउन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा ९ सय २२ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएका छन् ।

बिहीबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघकी अध्यक्ष सीता देवकोटा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसी, महासचिव कुन्छा दोर्जे दिमदोङ र व्यवसायी कुबेर कोइराला पंकज मन्त्री अर्याललाई भेट गर्न मन्त्रालय पुगेका थिए ।

उनीहरुले कानून मन्त्रालयबाट राय आएपछि अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ ।

सय संख्या पुर्‍याउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीमध्ये केही नयाँ र केही वर्षौंदेखि शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनी रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार असार १२ गतेसम्म म्यानपावर कम्पनीबाट ३ लाख ३५ हजार ९ सय ९७ जना नेपाली रोजगारीको खोजीमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् ।

वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि व्यवसायीको छातासंस्था संघ र विभिन्न राजनीतिक दल निकट संघसंस्थाहरूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका छन् । असार मसान्तमा इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था २०७५ सालमा आएको हो । तर उक्त कानूनी व्यवस्था एक पटक पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यसअघिका वर्षहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्दै आएको छ । यसपटक पनि संघसहित विभिन्न घटक संस्थाहरूले विगतको व्यवस्थाअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि इजाजत नवीकरण गरिदिनुपर्ने र उक्त व्यवस्था सधैंभरिका लागि खारेजी हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा गरिरहेका छन् ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क