झापा । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाली समकक्षी अनवर इब्राहिमबीच नेपाली श्रमिक भर्नामा बिचौलिया तथा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ । सिन्डिकेट र बिचौलियाले कामदारलाई हानि पुर्‍याउने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले दुवै देशका श्रममन्त्रीहरूबीच प्रत्यक्ष वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि समेत आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार बिहान मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता गरी वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा शोषण गर्ने सिन्डिकेट र बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्ने अडान राखेको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत जनाएको छ ।

अदक्ष नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियामा श्रमिक भर्नाका लागि त्यहाँको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य र २५० कम्पनीलाई सहायक कम्पनी भनेर सूचीकरण गरिएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सिन्डिकेट भन्दै कडा विरोध जनाइरहेको छ । व्यवसायीहरू आन्दोलित अवस्थामा छन् ।

संघको चर्को दबाबपछि यसअघि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई मन्त्रालय बोलाएर श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशका मुद्दाहरू द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढाउन सकिने विषय मलेसिया सरकारलाई अवगत गराइदिन समेत अनुरोध गरेका थिए । द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिबाट यस प्रकारका विषयवस्तुहरू छलफल तथा वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने नेपालले जनाएको थियो ।

श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक पहलले परिणाम दिन नसकेको अवस्थामा मंगलबार प्रधानमन्त्री शाह आफैं अग्रसर भएर मलेसियाली समकक्षी इब्राहिमसँग छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र मलेसियाबीचको वैदेशिक रोजगारीलाई अझ मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै नेपाल सरकारले मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली मन पर्दैन र यो कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार्य छैन । यसले कामदारहरूलाई समस्यामा पारेको छ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले गलत अभ्यासहरू अव्यावहारिक र अनुचित भएको भन्दै स्थायी समाधान खोज्न मलेसियाका श्रममन्त्रीलाई नेपालका श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न र संयुक्त कार्यदलमा छलफलका लागि निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री इब्राहिमलाई आग्रह गरे ।

जवाफमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले सकारात्मक जवाफ दिँदै आफू पनि बिचौलिया अभ्यासको विरुद्धमा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नोटअनुसार मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले श्रम विवादमा देखा परेका मुद्दाहरू समाधान गर्न आफू सकारात्मक रहेको र श्रममन्त्रीलाई आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग यस विषयमा छलफल गर्न र ठोस समाधान खोज्न तुरुन्तै निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालले सूचीकृत कम्पनीहरूमार्फत मलेसियाबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने र त्यसमा पूर्वस्वीकृति समेत नदिने निर्णय गरेको छ । मलेसियाका प्रमुख श्रम–स्रोत देशहरूमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । हाल मलेसियामा लगभग ४ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।