झापा । 

वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणका लागि आग्रह गरेको छ । विभागले नविकरणका लागि  सूचना जारी गरेसँगै बाधा अड्काउ आदेश जारी गराउनु पर्ने अवस्था आउनेमा व्यवयासीमा अन्यौलता देखिएको छ । 

गरेको छ । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित संख्या सय खारेज गर्ने ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित नगर्दै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरणका लागि सूचना सार्वजनिक भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूको चासो बढाएको छ ।

संख्या सय खारेज गर्ने प्रावधान रहेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट गत वैशाख १६ गते बहुमतले पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेपछि व्यवसायीहरूमा समस्याको स्थायी समाधान भएको भन्दै एक खालको निश्चितता बढेको थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक ४५ दिन पुगिसक्दा पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित नभएको र विभागले नवीकरणको सूचना निकालेपछि यस पटक पनि सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न विगतमा जस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ आदेश जारी गराउनुपर्ने अवस्था आउने त होइन ? भन्ने प्रश्न कतिपय कोणबाट उठेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ सहित ७९ वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयकमा बिहीबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको विधायन समितिमा दफावार छलफलमा छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा खासै विवाद नरहेका कारण केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुने स्रोतको भनाइ छ ।

विधेयकमा समेटिएका कतिपय दफा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने र कतिपय दफा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा आइ सभामुखले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रचलन रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक डेढ महिनासम्म राष्ट्रियसभाबाट पारित नभएको घटनाले असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कानुन मन्त्रालयले भाषागत शुद्धता हेरर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आउला त ? भन्ने जिज्ञासा कतिपय सरोकारवालाको देखिन्छ । उनीहरूले यसका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतको सक्रियता देखिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।