झापा ।

मलेशियामा विदेशी श्रमिकको तलव र सञ्चय कोषका बषियमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । मलेशियाका एक सांसदले विदेशी कामदारलाई बढेको तलब दिन नहुने र अक्टोबर महिनाको तलबदेखि अनिवार्य रूपमा मासिक तलबको २ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष (इपिएफ) मा योगदान गर्नु नपर्ने अभिव्यक्त दिएपछि नयाँ बहसको शुरु भएको छ ।

आगामी अक्टोबरदेखि तलबको नयाँ नियम घरेलु श्रमिकहरू बाहेक वैध राहदानी र मलेशियाको आप्रवासन विभागबाट जारी गरिएको वर्क पर्मिट भएका सबै विदेशी श्रमिकहरूमा लागू हुने यसअघि सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, डिएपीका सांसद लिम गुआन एङले संसद्मा मलेशिया कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनहरूद्वारा त्यसो गर्न बाध्य नभएको भनाइ राखेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘सरकारले विदेशी कामदारहरूका लागि न्यूनतम ज्यालाका साथै कर्मचारी भविष्य कोष योगदान लागू गर्न आवश्यक छैन ।’

हालसम्म स्वेच्छिक रहेको इपिएफमा योगदानको उक्त नीति मलेशियाको श्रम बजारमा समता र निष्पक्षता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी श्रमिकहरूका लागि पनि अनिवार्य गरिएको हो । केही रोजगारदाताहरूले तलब बढाउँदा कम्पनीमाथि आर्थिक भार थपिएको र सञ्चय कोषमा योगदान गर्दा कम्पनीहरू आर्थिक भारमा पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, मलेशियाको मानव अधिकारवादी गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी कामदारका लागि सञ्चय कोषमा रोजगारदाताको योगदान न्यायोचित भएको भन्दै लविङ गरिरहेका छन् ।

विदेशी कामदारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको गैरसरकारी संस्था तेनागानिताले विदेशी कामदारहरूका लागि ज्याला र पारिश्रमिक सम्बन्धी लिमको हालैको भनाइको आलोचना गरेको छ । तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक ग्लोरिन दासले लिमको भनाइ अप्रासंगिक भएको र विदेशी कामदारहरूको शोषणकारी रोजगारी अभ्यासहरूलाई वैधानिकता दिने प्रकारको रहेको बताएकी छिन् ।