झापा । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि बाधकका रूपमा रहेको संख्या सय खारेज गर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पनि विभागले साउन १५ गते इजाजत नवीकरणमा समस्या देखाउँदै नीतिगत निकासाका लागि मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सोही दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग त्यसको राय माग गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले साउन २३ गते शुक्रबार सय संख्या नपुग्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणमा कानुनी बाधा नरहेको राय श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । सोहीअनुसार पुनः सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न विभागलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायको प्रतिलिपिसमेत राखेर पत्र पठाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायमा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रिया कार्यविधिगत व्यवस्था रहेको र कार्यविधि कानुन पश्चात्दर्शी रूपमा लागू हुने कानुनी सिद्धान्त तथा अभ्यास रहेकाले २ वर्षसम्म सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकी दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई इजाजतपत्र नवीकरण गरी पाउन २०८२ असार मसान्तसम्म निवेदन दिएका इजाजतपत्र रद्द भइनसकी विचाराधीन रहेका निवेदक इजाजतपत्रवालाहरूको इजाजतपत्र नवीकरणका हकमा मिति २०८२÷०४÷१४ देखि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा २ को खण्ड ९घ२० को पुरानो कानुनी व्यवस्थाको अयोग्यता निष्क्रिय भएकाले त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्रवालाहरूको नवीकरण गर्नका लागि कुनै कानुनी बाधा नरहेको ।’

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको संख्या सयसम्बन्धी दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको छ । 

विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले मन्त्रालयले पठाएको रायसहितको पत्र सोमबार कार्यालय समयभित्र विभागमा आइनपुगेको भन्दै मन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुनासाथ तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण सुरु गरिने जानकारी दिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्ममा सय जना कामदार पठाउन नसकेका ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको कारोबार विभागको प्रणालीमा रोक्का रहेको छ ।