झापा । 

नेपाल सरकारले म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने मलेसिया सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले १० वटा मापदण्ड तोकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूको सूचीकरणसम्बन्धी पत्र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

मापदण्ड तोक्ने मलेसिया सरकारको निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा तीव्र विरोध जनाएका बेला शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मलेसियाको प्रस्ताव नेपाल–मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता र वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले शुक्रबारले  मलेसियाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिले गलत देखिएको बताउँदै त्यो कार्यान्वयनमा नजाने बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले मलेसियाले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक असर अध्ययन गर्न बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यस लगत्तै शुक्रबारको छलफलले मलेसियाको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतको उपस्थिति थियो ।