झापा । 

नेपालसहित विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने पाँच स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड तोक्ने विषय मलेसियामा नै विवादित बनेको छ । मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले २७ अक्टोबरमा क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई १० वटा मापदण्ड तोकेर सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म निजी क्षेत्रका ‘योग्य म्यानपावर कम्पनी’ हरुको सूची पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई पठाएको पत्रमा सूचीकरण हुन चाहने म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षअघि लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने, सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने, कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कार्यका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलको कार्यालय भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यसका अतिरिक्त तालिम, असेस्मेन्ट, भर्ना र कामदार खटाउने सम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स पाएको, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट असल चालचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन पाएको, जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली वा अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको, आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा असेस्मेन्ट सेन्टर भएको र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा विदेशी कम्पनीले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् ।

नेपाल सरकारले यी मापदण्डलाई अव्यवहारिक भन्दै म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने मलेसिया सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअघि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारलाई मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले तोकेका १० वटा मापदण्डबारे मलेसियामा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको र उक्त पत्र कार्यान्वयनमा व्यापक अनिश्चितता उत्पन्न भएको जानकारी दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मलेसियाको १० बुँदे प्रस्ताव नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता तथा वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।