झापा ।
मलेसिया सरकारले बिना एजेन्ट कम्पनीले विदेशी कामदार भर्ना गर्ने तयारी गरेसँगै त्यहाँका रोजगारदाताहरूमा हलचल मच्चिएको छ । यसप्रति उनीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
गत साता मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री सेरी आर.रामाननले विदेशी कामदार भर्नाको प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्ष एजेन्ट वा बिचौलियाहरूलाई हटाउने प्रयासको रूपमा मलेसियाली रोजगारदाताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी कामदारहरू भर्ना गर्न अनुमति दिने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताएका थिए । मलेसियाका साना रोजगारदाताहरूले प्रक्रिया व्यवस्थापनका लागि मद्दत गर्न बलियो डिजिटल प्रणाली, स्पष्ट, सुसंगत नियमहरू आवश्यक हुने बताएको छ ।
मलेसियन एसोसिएटेड इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले विदेशी कामदारहरूका लागि प्रत्यक्ष भर्ना प्रणाली लागू गर्ने घोषणाको स्वागत गरेको छ । यसले निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सेवा र होटलजस्ता क्षेत्रहरूमा आउने कामदारमाथि एजेन्टहरूले भर्ना प्रक्रियामा लगाउने अत्यधिक शुल्कले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्नसक्ने मलेसियन एसोसिएटेड इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले जनाएको छ । उसले विदेशी कामदार भर्ना गर्दा लेबी, हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षण र प्रशासनिक शुल्कहरूले धेरै कामदारहरू पहिले ऋणको बोझले मलेसिया पुग्ने चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्ने बताएको छ ।
अधिकांश रोजगारदाताले अनावश्यक बिचौलियाहरू हटाउनाले भर्ना लागत घटाउने, ढिलाइ कम गर्ने र पारदर्शिता बढाउन मद्दत गर्ने तथा प्रत्यक्ष भर्ना संयन्त्रमा रोजगारदाता र विदेशी कामदार दुवैलाई फाइदा पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् ।


















