झापा । 

सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र वा मृतकको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा मंगलबार उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

वैदेशिक रोजगारीका नाममा आकर्षक तलब तथा सुविधाको प्रलोभनमा पारेर अवैधानिक रूपमा विदेश पु¥याउने, कतिपय बेचबिखन तथा शोषणमा पर्ने गरेको, तर उनीहरूको उद्धारमा झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सांसदहरूले बताए । त्यस्तै, मृत्यु भएकाहरूको शव नेपाल ल्याउन महिनौं समय लाग्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले त्यसमा कानुनी सुधारको खाँचो औंल्याए । 

श्रम स्वीकृति नलिई अवैध बाटो वा भिजिट भिसा प्रयोग गरी गएका श्रमिकको मृत्यु भएमा श्रमिकको शव ल्याउन परिवारले लाखौं रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले सहयोग गर्दैन । कतिपय अवस्थामा शव ल्याउन श्रमिकहरूका बीचमा चन्दा संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । इराक, कम्बोडियालगायत देशबाट शव ल्याउन हवाई भाडा, अस्पतालको खर्चदेखि शवगृहको शुल्क महँगो हुने गरेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण आफन्तको शव उतै अन्त्येष्टि गर्न अनुमति दिन पीडित परिवार बाध्य छन् ।

सांसदहरूले बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धार र मृत्यु भएका व्यक्तिको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियामा सरकारी निकायबीच रहेकोे समन्वय अभाव पनि कानुनी रूपमा नै हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । समन्वयअभावले कतिपय अवस्थामा सरकार नै नभएजस्तो देखिने भन्दै अध्यागमन, प्रहरी, मन्त्रालय र राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग र नेपाली राजदूतावासबीच समन्वय हुने गरी ऐन  बनाउनुपर्नेमा सासदहरूले जोड दिए ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले १४ साउन २०८३ मा प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेकी थिइन् । विधेयकमा दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य छ । विधेयकमा २८ जना सांसदले १११ वटा लिखित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।