झापा । 

श्रम स्वीकृति लिएर जान लागेका कामदारलाई पटक–पटक अध्यागमन विभागले रोकेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको छ । अध्यागमन विभाग प्रक्रियालाई सहजीकरण भन्दा अध्यागमन ऐन कानूनको पालनाका नाममा कामदार रोक्ने योजनामा देखिएपछि आफुहरु बाध्य भएर सडकमा उत्रिन बाध्य भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

 अध्यागमनले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरी आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत  जानेहरूसँग थप कागजात मागिने बताएको छ । व्यवसायीले अध्यागमन विभागको गलत कार्यविधि सच्याउन माग गर्दै आइतबार कालिकास्थानस्थित अध्यागमन विभागसमेत घेराउ गरेका थिए । उनीहरूले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

नेपालबाट हुने वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको भन्दै विदेशस्थित रोजगारदाताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको बेला अध्यागमन विभाग सर्तमाथि सर्त राखेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले आरोप लगाएका छन् ।

 विभिन्न प्लेकार्डसहित विभाग घेराउमा पुगेका व्यवसायीले अध्यागमन महानिर्देशक ‘डिजी होइन दलाल हो’, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गर’, ‘भिजिट भिसा बन्द गर’लगायतका आक्रोशपूर्ण नारा लगाएका थिए । अध्यागमन विभाग वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो र अस्तव्यस्त बनाउने योजनमा देखिदै आएको छ । 

 यता वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै अनुचित हस्तक्षेप नगर्न अध्यागमन विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियाका बारेमा छानबिन गर्ने बताएको बेला वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको सम्न्वयमा मात्रै हुनसक्ने भन्दै अध्यागमन विभागलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सीमित रहन समेत आग्रह गरेको छ ।

विभागका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका कामदार फर्काउने विषयमा विभागलाई जानकारी दिने वा समन्वयको काम नभएको भन्दै अध्यागमन विभागप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

अध्यागमन विभागको कामदार रोक्ने प्रक्रियाप्रति ७ बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको विभागले एकैलटमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा कसैलाई जान दिएको र कसैलाई रोकेको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । 

 विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १६ देखि १९ सम्म श्रम स्वीकृति र दफा ४४ देखि ४७ सम्म गलत कागजात पेश गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै छानबिनको अधिकार अध्यागमनलाई नभएको उल्लेख गरेको छ ।