झापा । 

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी वैदेशिक रोजगार  क्षेत्रको मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानद्वारा विशेष अदालतमा दायर सेटिङका आधारमा घुस लिइ  वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी वैदेशिक रोजगार  क्षेत्रको बहुचर्चित मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ । 

अख्तियारले २०७० साल भदौ २४ गते वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन निर्देशक उपसचिव रमेशप्रसाद मैनाली, तीन जना वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र तत्कालीन श्रम डेस्कका कर्मचारीसहित ६४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा सफाइ पाउन प्रतिवादीहरूले विशेष र सर्वोच्च अदालतमा १० वर्ष लामो कानूनी लडाइँ लडेका थिए ।

विशेष अदालतको फैसलाविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार तथा कर्मचारी र व्यवसायी सबैका तर्फबाट दोहोरो पुनरावेदन परेको थियो । आइतबार र सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा भएको बहसपछि विशेष अदालतको फैसला उल्टी भइ कर्मचारी तथा व्यवसायीसहित सबैले सफाइ पाएका हुन् । उक्त मुद्दामा कर्मचारी र व्यवसायीका पक्षबाट अधिवक्ता देवराज कटुवालले दुवै दिन बहस गरेका थिए ।

उपसचिव मैनालीसहित सन्ना इन्टरनेशनलका मो। मुस्ताक मियाँ, प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट सर्भिस प्रालिका श्यामप्रसाद श्रेष्ठ र एड्भान्स रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रालिका हर्कबहादुर लिम्बूसमेत ६४ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दामा विभागका शाखा अधिकृत ४ जना, नायव सुब्बा ५ जना, खरिदार ३ जना र अनुवादक २ जना विपक्षी थिए । त्यसैगरी विमानस्थलको तत्कालीन श्रम डेस्कका ४ जना शाखा अधिकृत, ३ जना नायव सुब्बा र २ जना खरिदारसहित बिचौलिया र केही ट्राभल्स एजेन्सी सञ्चालकलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

विशेष अदालतले तत्कालीन निर्देशक मैनाली र कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार साहलाई तीन महिना कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई तीन महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध नेपाली कामदारलाई कतारका विभिन्न कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउँदा विभिन्न लटमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिँदा विभागका कर्मचारीबाट अरबिक भाषा, भिसालगायत कागजातमा परिवर्तन गरी त्यसको आडमा आर्थिक लाभ लिइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो ।