बिर्तामोड । 

झापामा ११ महिनाको अवधिमा एक सय ८८ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका र त्यसबाट एउटा अस्पताल एउटा सवारी साधनसहित एक सय ९३ जना पिडीत बनेका छन् । 

गैर सरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट एक सय ९३ जना पिडीत बनेका हुन् । जसमा ९ जना पुरुष, ८४ जना महिला, ९८ जना बालबालिका सवारी साधन र अस्पताल गरेर जम्मा १९३ जना पिडीत बनेका छन् । 

७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा इन्सेकले गत गत २०८० पुस १७ देखि ०८१ मंसीर २३ गतेसम्मको तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।  बुधवार बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा बितरित प्रतिवेदनमा सो तथ्याङ्क उल्लेख छ । यस अवधिमा ४ बर्षिया बालिकादेखि ६९ बर्षिया महिला बलात्कारबाट पिडीत बनेका इन्सेकको अभिलेखमा छ । 

इन्सेक झापा प्रतिनिधि अधिवत्ता नरेश खातीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार राज्यपक्षबाट घाइते ६ वटा, गोली प्रहार गैर राज्यपक्षबाट एउटा, हत्या १८ वटा, हत्याप्रयास एउटा, घरेलु हिंसा दुई वटा, बलात्कार ९९ वटा, बलात्कार प्रयास ८ वटा, बहुबिवाह १५ वटा, अपहरण एउटा घटना छ । यसैगरी बोक्सी आरोप एउटा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत एउटा, यौन दुव्र्यहार ३६ वटा, मानव बेचबिखन एउटा, बालबिवाह एउटा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार तोडफोड २ वटा घटना भएका इन्सेक झापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाल मानव अधिकार बर्षपुस्तक २०२५ प्रकाशन बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम छलफलका लागि इन्सेक झापाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ । इन्सेकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘राज्यका संयन्त्र अर्थात प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह, महिला तथा बालबालिका कार्यालयसम्म आएका मात्र नभएर बाहिर आउन नसकेका घटनालाई पनि समेट्ने गरी प्रयास जारी राखिनेछ ।’  इन्सेक अधियान सचेतना, कानुनी उपचार र न्याय दिलाउनु भएकाले त्यसकै लागि अग्रसर रहनेसमेत इन्सेक झापाले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । 

इन्सेकले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, निजी अस्पतालबाट बिपन्नलाई १० प्रतिशत शैया छुट्याउनु पर्ने ब्यवस्था कार्यन्वयन नहुनु, कक्षा ११ र १२ था संस्थागत बिद्यालयहरुले बितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पारदर्शी नहुनु, कारागार ब्यवस्थापन नहुनु, स्थानीय तहको निर्वाचन भएका ६ बर्ष भइसक्दा पनि झापाका पालिकाहरुमा अस्पतालका लागि मापदण्ड अनुसारको भवन नबन्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक प्रभावका बिषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको समेत सुझाव दिइएको छ ।  

सोही कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जाल झापाले झापाका हिरासत तथा कारागारको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चाल झापाले गत भाद्र महिनाको ५, ६ र ७ गते अनुगमन गरेको प्रतिवेदन बिर्तामोडमा सार्वजनिक गरेको थियो ।  सञ्जाल झापाका अध्यक्ष डा. रुपक खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवत्ता लीला उदासीको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो ।