वैदेशिक रोजगार ठगीका प्रतिवादीको नाम र बिगो रकमको विवरण विभागद्वारा सार्वजनिक

झापा ।

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीका प्रतिवादीको नाम र बिगो रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न सुरुवात गरेको छ । विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक मिरा आचार्यले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ठगी नियन्त्रणका लागि नयाँ उपाय अवलम्बन गरिएको बताएकी छन् ।

विभागले आफ्नो निर्णय अनुसार शुक्रबार प्रतिवादीको नाम, बिदेश पठाउने भनेको मुलुक, बिगो रकम र हर्जना खुलाएर ३५२ जना प्रतिवादीको नाम आफ्नो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको छ । महानिर्देशक आचार्यले सम्बन्धित पीडितको रकम उठाउन र अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत सचेत गराउन नयाँ कदमले सहयोग पुग्ने बताइन् । उनले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रतिवादीको नाम सार्वजनिक गर्न मिल्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारी कार्यालयले यस्तो अभ्यास धेरै अगाडिदेखि गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

उनले विभागबाट चैत २० गतेदेखि हरेक ३–३ दिनमा चालु आर्थिक वर्षमा विभागमा दर्ता भएका प्रतिवादीको नाम, ठेगाना र बिगो रकमसमेत मुद्दाहरू विभागको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । मार्च महिनाको विवरण विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ । उनले उजुरीको संख्या धेरै र जनशक्ति थोरै भएका कारण पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, अनुसन्धान गर्नेलगायतका काम सेवाग्राहीको अपेक्षाअनुसार छिटो हुन नसकेको आफूलाई पनि अनुभव भएको भन्दै विभागमा दर्ता भएका मुद्दालाई अनलाइन प्रणालीबद्ध गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिइन् ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा भएका ठगीमा अनुसन्धान तथा मुद्दाका कार्य वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम विभागबाट मात्र हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण देशभरमा रहेका नागरिकलाई प्रभावकारी र छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको उनले बताइन् । यसलाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनका लागि शुक्रबार नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमक्ष मस्यौदा पेस गरिएको उनले जानकारी दिइन् । यस आर्थिक वर्षमा ७ सय ३० वटा गुनासो तथा उजुरी निवेदन प्राप्त भएकोमा ४ सय ३१ वटा समाधान गरी ४ करोड ४३ लाख बिगो र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको उनले बताइन् ।

महार्निदेशक आचार्यले विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा यस वर्ष ३ हजार ६ सय ७२ वटा उजुरी तथा जाहेरी प्राप्त भएकोमा ३ सय ९० वटा मिलापत्र, ३ सय ८ वटा अभियोग दर्ता गराई मिलापत्रबाट ३ करोड ३८ लाख ७९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको बताइन् । उनले व्यक्तिगत ठगीका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम कठिन रहेको र वास्तविक पीडक नेपाल बाहिर लुकेर बस्ने गरेकाले थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताइन् । महानिर्देशक आचार्यले संस्थागत श्रम स्वीकृति खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्देशन नदिएको जानकारी दिइन् ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क