झापा । 

वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २९ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई टिकट, त्यसको बिल र सेवा शुल्क तिरेको रसिद कामदारले अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तनावमा देखिएका छन् ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट पे’ मोडेलमा कामदार पठाउनुपर्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव देखिएको छैन ।

पुराना व्यवसायी मध्येका एक व्यवसायी अस्गर अलीका अनुसार हाल नेपाली कामदार चार प्रकारको अवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । उनका अनुसार सरकारले २०७२ सालमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट निर्णय लिनुअघिदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका केही कामदार सरकारले भने झैं शून्य लागतमा गएका छन् । उनीहरूले राहदानी बनाउनेदेखि मेडिकल र भर्ना प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाताबाट पाउने गरेका छन् । केही कामदारबाट १० हजार सेवा शुल्क मात्रै लिएर हवाई टिकटलगायत बाँकी लागत रोजगारदाताहरूले व्यहोर्ने पनि गरेका छन् ।

अन्य केही अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले १० हजार सेवा शुल्क र कामदारबाट हवाई टिकटको खर्च लिएर पठाउने गरेका छन् । कुनै अवस्थामा सेवा शुल्कको १० हजार, टिकट र भिसा शुल्क स्वयं कामदारले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयले सेवा शुल्क १० हजार तोकेर हवाई टिकटको बिल माग्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र निरुत्साहित हुने, त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटाउने र रेमिट्यान्समा असर पार्ने भन्दै व्यवसायी अलीले सरकारी निर्णय वस्तुगत र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले उचित र आवश्यक नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीतिगत सुधार नगरी कामदारमाथि थप प्रशासनिक झन्झट थप्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँछन् । संघले श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई मंगलबार बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्रमा पनि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीतिगत सुधार नभएसम्म निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले यस्ता कार्य आवश्यक परेमा नीतिगत सुधार पश्चात मात्र कार्यान्वयन गर्न–गराउन माग गरेको थियो ।

छलफलमा मन्त्री साहले आफूले कुनै नयाँ निर्णय नगरी यसअघि भएको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताएर केही लचक हुनसक्ने संकेत गरेका थिए । त्यस लगत्तै व्यवसायीसमेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो । संघका तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठ पौडेल वैभवले पनि छलफल जारी रहेका कारण विभागले जारी गरेको सूचनामा संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

संघले १० हजारमा कामदार पठाउनु पर्ने सरकारी दृष्टिकोण अव्यावहारिक र तर्कसंगत नभएको भन्दै सरकार लचक नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।