झापा ।

 केही खाडी मुलुकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा अभियानकर्मीहरूको निगरानी बढाउँदै आएको छ । कुवेत र बहराइनका अधिकारीहरूले नयाँ आदेशहरू जारी गर्दै इरानी कारबाहीको प्रशंसा गर्ने नागरिकको नागरिकता खोस्ने जस्ता कामलाई तीव्रता दिएका छन् । बिबिसी नेपाली सेवाका अनुसार ६९ जना मानिसको नागरिकता खोसेपछि बहराइनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले इरानी कारबाहीको प्रशंसा गरेका वा तीप्रति सहानुभूति राख्ने बाह्य पक्षसँग सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरूको बहराइनको राष्ट्रियता खोसिएको जनाएको  छ ।

सुरक्षा फौजले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा अभियानकर्मीहरूको निगरानी बढाएको बताएका छन् । कुवेत र बहराइनमा पत्रकार, इन्फ्लुएन्सर, मानवअधिकार अभियानकर्मी तथा सर्वसाधारण पक्राउ परेका छन् । हालै कुवेतले राष्ट्रियता सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको छ भने बहराइनले शाही आदेश जारी गरेको छ । मानिसहरूलाई रोकेर उनीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सन्देश, तस्बिर तथा भोइस नोटको जाँच गर्न सडकमा सुरक्षा जाँच चौकी स्थापना गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको अभियोगमा कुवेतले १७ जनालाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । त्यसमध्ये एक जनालाई उनको अनुपस्थितिमै १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको बताइएको छ । १०९ जनालाई अदालतले सजाय नदिए पनि मोबाइलका पोस्ट मेटाउन आदेश दिइएको थियो । विशेषगरी खाडी र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशमा कार्यरत आप्रवासी कामदार आधुनिक दासत्व र जबरजस्ती अपराधको चक्रमा पर्ने क्रम बढेको छ । एकातिर तस्करहरूले उनीहरूलाई फसाउन ‘फेक’ अनलाइन जागिर विज्ञापनहरू प्रयोग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर कामदार आफै पर्याप्त ज्ञानको अभावमा प्रतिबन्धित सामग्री प्रचारप्रसारमा सहयोगी बनेर फस्ने संख्या बढेको छ ।

कतिपयलाई हिंसाको धम्की, क्रिप्टो योजनाहरू र अनलाइन जुवा जस्ता घोटालाहरू चलाउन बाध्य पारिऐको छ । ठगी गर्नेहरूले फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर डिजिटल पासोमा पारेर आइटी, डिजिटल मार्केटिङ वा ग्राहक सेवामा उच्च तलब दिने जागिरहरूको विज्ञापन गर्ने गरिएको छ । पासोमा पारिएका पीडितहरूको राहदानी र फोनहरू जफत गरी सशस्त्र गार्डमा १८ घण्टाको सिफ्टमा काम गर्न बाध्य पार्ने गरिएको गुनासाहरू बढेका छन् । पीडितहरूलाई अनलाइनबाट अरूलाई ठगी गर्न बाध्य पारेर डेस्कमा बाँध्ने वा मालिकले दिएको अर्डरको कोटा पूरा नगरेमा यातना दिने गरिएको छ ।विज्ञहरू बढी समय काम गराउने वा शारीरिक यातना भन्दा डिजिटल दासत्व आप्रवासी कामदारका लागि बढी घातक भएको बताउँछन् ।

कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र फिलिपिन्समा यस्ता प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै थिए । युद्ध पक्षधरता, राष्ट्रियता र निन्दा जस्ता पक्ष रोक्न कडा सरकारी निर्देशनले खाडीमा पनि डिजिटल जोखिम बढ्ने र कमजोर हैसियतमा रहने आप्रवासी कामदारहरूले कानुनी प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ । उनीहरूले कामदारले आफ्नै मुलुकमा बढ्दो डिजिटल ट्र्यापका बारेमा पर्याप्त अभिमुखीकरण पाउन जरुरी भइसकेको सुझाव दिएका छन् ।