झापा । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई अनुचित र अत्यधिक शुल्क लिने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने नीति लिएको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने जनाउँदै अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिने उल्लेख गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्य देशको विविधीकरण गरिने उल्लेख छ । विप्रेषणलाई उपभोगमार्फत उत्पादनशीलमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण लगानी कोष सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका र अंगभंग भएका कामदारको उद्धार र आश्रित कल्याणकारी कार्यक्रम सुदुढीकरण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्म रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

साथै, नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीपलाई ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायी प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।