झापा । 

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः आन्दोलनको तयारी थालेको छ । महासंघले भदौको पहिलो साताभित्र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । पहिलो चरणमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई मागपत्रसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यसपछि देशभर प्रचारात्मक तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

सरकारबाट माग सम्बोधनमा ठोस पहल नभए आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै काठमाडौँ केन्द्रित सडक संघर्षदेखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी महासंघले दिएको छ । महासंघकी सह–अध्यक्ष नानीमैया पराजुलीले सरकारको प्रतिक्रियाका आधारमा आन्दोलनको स्वरूप तय गरिने बताइन् । उनका अनुसार शिक्षक–कर्मचारीका मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको महसुस भएपछि आन्दोलनको तयारी गर्नुपरेको हो ।

महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमति तथा २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नौबुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको छ । तर, ती सहमति र निर्णय अधिकांश कागजमै सीमित रहेको महासंघको आरोप छ ।

यसैबीच २०८३ साउन २५ गते लागू भएको शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनले शिक्षकको सरुवा प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । संशोधित व्यवस्थामा ज्येष्ठताका लागि ३५, प्रमाणपत्रका लागि २० र तालिमका लागि १० गरी ६५ अङ्क निर्धारण गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत तथा नवप्रवेशी शिक्षकलाई समस्या पार्ने महासंघको दाबी छ ।

महासंघले राहत, अस्थायी, करार तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको स्थायित्वका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । लामो समय एउटै श्रेणीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका लागि आवधिक बढुवा, स्थानीय तहबाट शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मनोमानी ढङ्गले हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकको अधिकार सुदृढ गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

त्यस्तै प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता तथा बढेको तलबमान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय भत्तामा शिक्षक र कर्मचारीबीच रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने तथा निजी स्रोत र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले महासंघको आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीका मागलाई प्राथमिकता दिइए आफूहरू सहभागी हुने बताए । उनका अनुसार विद्यालय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी सुनिश्चित गर्नु मुख्य माग हो । लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक सेवा–सुविधासहित अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघले सरकारसँग शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

महासंघका पदाधिकारीहरूले शिक्षक आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको बताउँदै सरकार समयमै जिम्मेवार बने विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहना रहेको बताएका छन् । तर, माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई क्रमशः कडा बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ । फाइल तस्वीर