झापा । 

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारका क्रममा भएको कैद नेपालमा भुक्तान गर्ने व्यवस्थादेखि अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने सम्मका नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारमा गई न्यायिक कारबाहीका क्रममा विदेशस्थित कारागारमा रहेका नेपाली कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराई परिवारका सदस्यसँग दूतावासमार्फत नियमित भेटघाट तथा सम्पर्कका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

‘विदेशी कारागारमा रहेका कामदारहरू के कसरी, कुन मुद्दामा, कति समयका लागि कारागारमा रहने हो र कारागारबाट छुट्ने समय कहिले हो ? सो कुरासमेत निजका परिवार र आफन्तलाई अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनू,’ भन्दै फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘कामदारलाई लागेको कैद भुक्तानीका लागि पारस्परिक कानुनी सहायता ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम आफ्नै मुलुकमा कैदमा बसी सजाय भुक्तान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि मृत्युदण्डको सजायलाई कैदमा परिणत गरी कैदी हस्तान्तरण गर्ने तथा कामदारहरूको जीवनरक्षा गर्न ब्लड मनी तिरिदिने समेतका लागि संस्थागत र कानुनी व्यवस्था मिलाउनू ।’

सर्वोच्चले विदेशमा कामदारका रूपमा जाँदा दिइने अभिमुखीकरण तालिममा गन्तव्य मुलुकमा गएर गर्नुपर्ने काम र अपराध गरेमा पाउने सजाय सम्बन्धी तथा सो मुलुकका बारेमा समेत जानकारी दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरूमा समसामयिक रूपमा परिवर्तन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की आएका कामदार र निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमातहत रहने गरी भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

निवेदकले विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति जाने गरेको, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूबाट राज्यले इजाजत दिएबापत व्यक्तिगत रूपमा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जाँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, श्रम स्वीकृति तथा प्रहरी रिपोर्टका लागि लाग्ने दस्तुरसमेत बुझाउने, तर म्यानपावर एजेन्सीले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल गर्दा श्रमिक समस्यामा परेको जिकिर गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूमध्ये कतिपयले जन्मकैदको सजायसमेत भोगिरहेका र उनीहरूले कैद सजाय भोग्नुमा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा प्रतिरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा कामदारहरूले विदेशी बन्दीगृहमा कहालीलाग्दो नारकीय जीवन बिताएको अवस्थाबारे स्वदेशमा रहेका उनीहरूका परिवारजनलाई समेत जानकारी नभएको निवेदनमा उल्लेख छ ।