झापा ।
संयुक्त पचिचानवादी मोर्चाले नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भएको निरन्तर अतिक्रमण र हस्तक्षेपप्रति घोर आपत्ति र भत्र्सना गरेको छ । संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका सदस्य सचिव अशोक चेम्जोङले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै घोर आपत्ति र भत्र्सना गरेका छन् ।
नेपाल सधैं दुई विशाल शक्तिहरू भारत र चीन–बीचको भूगोलमा उभिएको मुलुक हो । यही भूगोलले नेपाललाई रणनीतिक दृष्टिले अनमोल बनाए पनि बारम्बार स्वाधीनताको चुनौती र अस्तित्वको संकट खडा गरिरहेको छ । अहिलेको कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद त्यही खेलको सबैभन्दा ठोस उदाहरण हो ।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
१८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालले पराजयस्वरूप ठूलो भूभाग गुमाएको थियो । तर, त्यही सन्धिले काली नदीलाई आधार मानेर नेपालको पश्चिमी सीमा तोकेको थियो । ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखहरूले स्पष्ट प्रमाणित गर्छन् कि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै अभिन्न अङ्ग हुन् ।तर, १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले सो क्षेत्र कब्जामा राख्दै आजसम्म सैन्य उपस्थितिलाई निरन्तर कायम राखेको छ ।
- भारत–चीनको खेल र नेपाल
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सधैं शंका, प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ युद्धमै परिणत भएको इतिहास छ । तर, जब व्यापार र रणनीतिक मार्गको कुरा आउँछ, दुवै मुलुकले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
सन् २०१५ मा भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता त्यसकै उदाहरण हो । नेपाललाई बेवास्ता गर्दै दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने सम्झौता हुनु, सानो राष्ट्रप्रति देखाइएको असम्मान मात्र होइन, प्रत्यक्ष अतिक्रमण पनि हो ।
नेपाललाई नसोचीकन भएको सम्झौता नेपालका लागि दुःखद मात्र होइन, लज्जाजनक पनि हो। यसले देखाउँछ भारत र चीन दुवैलाई नेपालको सार्वभौमिकताको भन्दा आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ ठूलो छ ।
- नेपालको प्रतिक्रिया र सीमित कूटनीति
नेपालले २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको औपचारिक घोषणा ग¥यो । तर, नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई निरन्तर अघि बढाउन सकेन । कूटनीतिक संवादमा नेपाल प्रायः रक्षात्मक भूमिकामा देखिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन कठिन बनाएको छ ।
- राष्ट्रियता र नागरिक आन्दोलन
यस मुद्दामा नागरिक समाज, विद्यार्थी, राष्ट्रियतावादी शक्ति सबैले एक स्वरमा आवाज उठाइरहेका छन् ।संयुक्त पहिचानबादी मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनको व्यवहारप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ । मोर्चाले चेतावनी दिएको छ ‘नेपालको सार्वभौमिकता कुनै सम्झौतामा बेच्ने वा बाँड्ने विषय होइन ।’
लिम्बुवान आन्दोलनका अगुवा तथा मोर्चाको सदस्य सचिब अशोक चेम्जोङ भन्छन्,‘यो केवल सीमाको विवाद होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको पहिचान, स्वाभिमान र अस्तित्वसँग गाँसिएको प्रश्न हो। सत्ता असफल हुँदा नागरिकले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न आफू उठ्नैपर्छ ।’
- अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दृष्टि
कालापानी–लिपुलेक विवाद अब केवल द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय मुद्दा मात्र होइन, यो दक्षिण एशियाली भू–राजनीतिक समीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
भारतलाई यो मार्ग रणनीतिक दृष्टिले चीनसँगको सीमामा सुरक्षा कवच हो। चीनलाई यो मार्ग मध्य एशियाली व्यापार विस्तारको सहज बाटो हो । तर, नेपालका लागि यो मार्ग स्वाभिमान र अस्तित्वको सवाल हो ।
यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिन सकेन भने, ठूलो शक्तिहरूको खेलमा सानो मुलुक फेरि नोक्सानमा पर्छ ।
- अस्तित्वको प्रश्न
आज प्रश्न के हो भने ‘के नेपाल आफ्नो भूभाग मात्र होइन, आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र अस्तित्व जोगाउन सक्षम हुन्छ ? यो केवल भूगोलको मुद्दा होइन, सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रको आत्मसम्मानको मुद्दा हो ।
नक्सामा देखिने सानो भूभागप्रति ठूलो शक्तिहरूको लोभ केवल व्यापार वा रणनीतिक कारणले मात्र होइन, सानो मुलुकको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गर्ने मानसिकताले पनि आएको हो ।नेपालले दृढ नेतृत्व, बलियो कूटनीति र नागरिक एकताको आधारमा मात्र यस संकटलाई पार गर्न सक्छ ।


















