झापा । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका अनुसार रविको बिहीवारको आदेशसहितको सक्कल मिसिल शुक्रबार मात्रै रुपन्देही जिल्ला अदालत पुग्नेछ।

त्यसपछि जिल्ला अदालतले रविलाई बिगो बराबरको रकम २ करोड ८४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाउन पत्र पठाउनेछ। हाल रवि ललितपुरको नख्खु कारागारमा थुनामा छन्। उक्त पत्र रविले बुझेपछि रिहाइको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। रविले यो प्रक्रिया छिटो गर्न चाहेमा उच्च अदालतको आदेश लिएर जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा आफैं उपस्थित हुन सक्नेछन्।

रविले कानुनबमोजिम ठहर हुन आएमा थप रकम बुझाउन मन्जुर छु भन्ने मन्जुरीनामा जिल्ला अदालतमा दिनुपर्नेछ। उच्च अदालतको बिहीवारको पाँचवटा सर्तमध्ये एउटा सर्त थप रकम बुझाउन मन्जुर छु भनी जिल्ला अदालतमा स्वीकार गर्नुपर्ने हो। सोही कारण उनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने र यसका लागि अदालतले सुरक्षासँग समन्वय गर्नेछ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्भवतः रवि शुक्रबार थुनामुक्त हुन सक्नेछन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्दा पाँच वटा शर्त तोकेको छ । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले यस्तो शर्त राखेको हो । यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न उच्चले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता राखेको भन्दै पाँच शर्तमा धरौटी स्वीकार गर्ने आदेश गरेको भनिएको छ । 

उच्चले राखेको पहिलो शर्तमा जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने, रविले पेस गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने, व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने, अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जनामा गरेमा तिर्न÷बुझाउन मन्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्ने र सुुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गर्ने शर्त रहेका छन् ।