झापा ।

 युएई भिसा प्रक्रियामा श्रमिकमाथि परेको आर्थिक भार हटाउन परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सशंकित बनेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा गत सोमबार युएई जाने कामदारको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा सिर्जित समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

संघले जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको युएई भिसा प्रक्रिया नेपाल प्रहरीको असल चालचलन रिपोर्टका आधारमा पुनः सुचारु भएपनि गत डिसेम्बर ४ तारिखपछि नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र (पिपिसी) लाई  कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण गरेपछि पुनः नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्दा कामदारको ठुलो रकमसहित समयको अनावश्यक बर्बादी भएको जनाएको थियो ।

अनावश्यक र अनुत्पादक रूपमा कामदारको लागत बढेको संघको गुनासो सुनेर गम्भीर बनेका परराष्ट्रमन्त्री शर्माले आफू समस्याबारे जानकार रहेको र संघले उठाएका समस्या समाधानका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेर सकेसम्म छिटो निकास दिने बताएका थिए । संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले संघको प्रतिनिधिमण्डलसँग परराष्ट्रमन्त्री शर्माले देखाएको गम्भीरताअनुसार परिणाम नआउँदा धेरै व्यवसायी चिन्तित बनेको बताए ।

भेटमा सहभागी व्यवसायीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘छलफलमा परराष्ट्रमन्त्रीबाट गम्भीरता प्रकट भएअनुसार परिणाम नआउँदा सिन्डिकेट खडा गर्ने तत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीमार्फत चलखेलमा लागेको आभास भएको छ ।’ गत ४ डिसेम्बरपछि कुनै औपचारिक जानकारी बिना नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको  थियो । वैदेशिक रोजगारमा युएई जाने नेपाली श्रमिकलाई नेपालस्थित युएईको दूतावासबाट प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउँदा १४ हजार २ सय अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ ।

गत वर्ष १ लाख ७७ हजार जना नेपाली कामदार युएई गएका थिए । उक्त तथ्यांकले एक वर्षमा प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउन कामदारको २ अर्ब ५१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । त्यसैले तत्कालै युएई सरकार वा नेपालस्थित युएई दूतावाससँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरिनुपर्ने संघको माग छ ।

२०७१ सालमा पनि प्रहरी रिपोर्ट दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयास भएको, तर व्यवसायी तथा सबै पक्षको विरोधले त्यो प्रयास असफल भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै प्रयास भएको आशंका गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले अनुचित शुल्क हटाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

युएईले प्रमाणित गरेको प्रहरी रिपोर्टले अन्य देशमा रोजगारीमा जान नमिल्ने, भिएफएसमार्फत प्रमाणीकरण भएको रिपोर्टमा ३ महिनाभित्र भिसा नआएको अवस्थामा पुनः १४ हजार २ सय तिर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण गर्न कामदार आफैं भिएफएसमा उपस्थित भएर निवेदन दिनुपर्ने र रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न ३ हप्तासम्म पर्खिनु पर्दा कामदारको ५० हजारसम्म खर्च हुने गरेको छ ।

शून्य लागतमा कामदार पठाउने नीति लिएको सरकारले बिना कारण बढाइएको १४ हजार २ सय शुल्कबारे नेपालका लागि युएईका राजदूतलाई समेत बोलाएर छलफल नगर्नुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजनीतिक भन्दा प्रशासनिक नेतृत्व हाबी भएको पुनः पुष्टि भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।