बिर्तामोड । 

संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हकमाथि आघात पुग्ने गरी सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गरिएको डोजर अभियानप्रति नेकपा (एमाले) झापाले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न शहरी क्षेत्रमा विकल्पबिना घर–टहरा भत्काउने कार्य अमानवीय भएको उल्लेख गर्दै तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ का विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा आबद्ध राष्ट्र भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यबाटै गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत विपरीत भएको एमालेको ठहर छ।

पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गिरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेना को प्रयोग गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। ‘नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने निकायबाटै त्रास सिर्जना हुनु दुःखद हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमालेले सर्वोच्च अदालत ले पटक–पटक ‘विकल्पबिना हटाउन नपाइने’ आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकार स्वयं अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै बल प्रयोगमा उत्रिएको आरोप लगाएको छ। बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र केहीले आत्महत्या गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा ठूला व्यापारी तथा भू–माफियाले अतिक्रमण गरेका सार्वजनिक जग्गाप्रति राज्य मौन रहँदा विपन्न नागरिकमाथि मात्र डोजर चलाइनु विभेदकारी नीति भएको टिप्पणी गरिएको छ। वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा घर भत्काइँदा सयौँ परिवार खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेको जीविकोपार्जन संकटमा परेको एमालेको भनाइ छ।

पार्टीले तत्काल सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न, प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी निश्चित समयभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन वा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

‘एक परिवार, एक घर’ नीति अनुसार दीर्घकालीन आवास योजना ल्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ। भत्काइएका घर–टहराको उचित क्षतिपूर्ति र प्रभावित परिवारका लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

सरकारले नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि वर्तमान कार्यशैलीले गरिब तथा विपन्न वर्गप्रति अन्याय भएको एमालेको आरोप छ। नागरिकको आवाज बेवास्ता गरिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत पार्टीले दिएको छ।