झापा । 

संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा न्याय परिषद्ले पठाएका ६ नाममध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्ने गरेको थियो । यो पटक संवैधानिक परिषद् बैठकले वरीयता क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो । 

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशसँगै उक्त पदका निम्ति सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सचिवालयमा पठाएको थियो । न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जना नै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् र जसलाई बनाए पनि संविधानले रोक्दैन ।