झापा ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग पूरा गर्न दबाब दिँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । संघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरुले सोमवार सोल्टीमोडदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका विभिन्न प्लेकार्ड बोकेका थिए । इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूलाई विभागले गरेको कारबाही, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा गलत गतिविधिहरूको अन्त्य, नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीका हकहितसँग सम्बन्धित नारा तथा नीतिगत सुधारका विषयसहितका ब्यानर र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो ।
संघले वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सम्पन्न भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताइएको छ । प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) ले रेमिट्यान्सका संवाहक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने र सेवा शुल्क परिमार्जनको काममा ढिलाइ गर्ने सरकारी प्रवृत्तिविरुद्ध व्यवसायी सडकमा आएको बताए । संघले उठाएका माग वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि जायज रहेको भन्दै उनले माग पूरा गर्न ढिलाइ गरिएमा राष्ट्रकै लागि क्षति हुने दाबीसमेत गरे ।
प्रदर्शनपछि संघले आफ्ना १५ सूत्रीय माग विभागका महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई बुझाउँदै व्यवसायीलाई प्रशासनिक झन्झट दिने निर्णयहरू तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरेको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए ।
संघले नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक नउडाउने निर्णय गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो । संघको कार्यक्रमलाई नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएको संघले जनाएको छ । विभिन्न १५ बुँदामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका माग अगाडि सारेको संघले नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव नभएको जनाएको छ ।
विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय मान्दा विभिन्न मितिमा ७६१ म्यानपावर कम्पनीलाई विभागद्वारा गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता, सेवा शुल्क परिमार्जन र हवाई भाडामा भ्याटमा छुटका मुख्य मागमा सरकारले ठोस काम गर्नुपर्ने संघको अडान छ । श्रमिकको लागत खर्च निर्धारण गरी व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि संघले विशेष जोड दिएको छ ।

















