झापा । 

 वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एक सातादेखि आन्दोलित छन् । गत शुक्रबारदेखि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आन्दोलनमा छ । म्यानपावर व्यवसायीले कुनैपनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागमा धर्ना दिनेदेखि कार्यालय समयमा कालोपट्टी बाँधेर विरोधसमेत जनाइसकेका छन् ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि कानुन कार्यान्वयनको नाममा कारबाहीलाई तीव्र बनाएपछि व्यवसायीहरू चिढिएको देखिन्छ । सरकारले कारबाहीलाई व्यापक बनाएसँगै व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा भेला गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका थिए ।

उक्त भेलाको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै एक सातादेखि आन्दोलन जारी छ । व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पूर्णतः बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले १५ बुँदे माग राखेर सुरु गरेको आन्दोलन व्यवसायीको स्वार्थमा मात्र सीमित छैन । यसले नेपालको कमजोर श्रम कूटनीति, पुरातनवादी कानुन र राज्यको फितलो नियमन प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री सरकारले पुरानै नीति र कानुनको आधारमा डन्डा चलाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । उनले नीतिगत सुधारको माग गरेको बताउँदै हवाई टिकट महँगो छ, सेवा शुल्क अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। यी समस्या समाधान नगरी कारबाहीमात्र गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाई । 

तर, नेपालमा हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई भारतको बाटो हुँदै पठाउँदै आएका थिए । विभागले यसलाई कानुनको उल्लङ्घन भन्दै जरिबाना र स्पष्टीकरण सोध्न थालेपछि व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका हुन् ।

त्यस्तै, हाल सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कम्तीमा श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकमलाई ‘वैध सेवा शुल्क’ तोक्नुपर्ने माग राखेका छन् । तर, पछिल्लो समय विभागले अनुमति बिना भारतको बाटो प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको भन्दै धेरै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुनु र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिनुले उनीहरू भारतको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले राज्यका तीन वटा निकायले निर्णय गरेर भारतबाट श्रमिक उडान गर्ने अनुमति दिएको बताए । उनले राज्यको एउटा निकायले स्वीकृत दिने र अर्को निकायले कारबाही गर्नु दोहोरो नीति भएको बताए । उनले नेपालबाट उड्दा लाग्ने हवाई भाडाभन्दा भारतबाट उड्दा निकै सस्तो  भएको र टिकटको मूल्य तीन गुणासम्म बढेपछि त्यसको सिधा भार श्रमिकमाथि नै पर्ने र कतिपय अवस्थामा कोटा जोगाउन पनि भारतको विकल्प नभएको बताए । 

तर व्यवसायीहरूको यो माग पनि जायज नभएको श्रम क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी निकायले गरेको कानुन पुरानो भएपनि संशोधन गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानु पर्छ, तर भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीहरूको माग कानुनसम्मत् नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

आन्दोलनरत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबिच आज वार्ता हुने तयारी छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यवसायी र सरकारबिचको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न श्रममन्त्री रामजी यादवले शुक्रबार मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले व्यवसायीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र र मागका विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको बताए । उनले आज मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूसँग प्रारम्भिक वार्ताबाट निकास निकाल्ने प्रयास गरिने जानकारी दिए ।

यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले पनि मन्त्रालयमा वार्ताका लागि बोलाइएको जानकारी दिए । उनले व्यवसायीहरूका पुरानै मागहरूमा केही प्राविधिक विषय थप गरेर छलफलमा जाने तयारी रहेको बताए । अब आश्वासनले मात्र नहुने भन्दै उनले ठोस नीतिगत निर्णयको पर्खाइमा रहेको प्रस्ट पारे । व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ को सहारा लिएर सरकारले तत्कालै कार्यकारी आदेशमार्फत केही समस्या हल गर्न सक्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र व्यवसायीबिचको इगोको लडाइँले श्रमिकलाई मारमा पानु न्यायसङ्गत छैन । सरकारले अनुगमनलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ भने व्यवसायीले पनि कानुनको पालना र श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यकता छ । भदौ १ अगावै सरकारले व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी आन्दोलन तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको श्रम क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।