शिवसताक्षी र दमक नगरपालिकाले गरे आयोगसँग संझौता

झापा ।

झापाका दुई पालिकाले अव्यवस्थित बसोवास र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग संझौता गरेका छन् । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका र दमक नगरपालिकाले आयोगसँग सझौता गरेका हुन् । पुस २७ मा दमक र २८ गते शिवसताक्षी नगरले संझौता गरेको शिवसताक्षी नगरका सहायक सूचना अधिकारी डिल्ली नेपालले बताए ।

यसअघि बुद्धशान्ति र कनकाईले संझौता गरेका थिए । झापाबाट चार वटा पालिकालाई अव्यवस्थित बसोवास र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग संझौताका लागि बोलाइएको थियो ।

देश भरका ९१ वटा स्थानिय तहलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले पुस २४ गते आयोगको कार्यालय काठमाडांैमा संझौताका लागि बोलाएको आयोगले जनाएको छ । त्यसदिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । शिवसताक्षी नगरका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले भने ‘आयोगका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गरेर पछि संझौता गरेपनि हुन्छ भन्ने जानकारी भएकाले २४ को ठाँउमा ४ दिन ढिलो २८ गते मात्र संझौता भएको हो ।’

‘थाहापाउने वित्तिकै हाम्रो ईमेल चेक गर्यौ । तर, थिएन । पछि पुरानो इमेल चेक गर्दा त्यहाँ पत्र आएको रहेछ,’ प्रसाशन प्रमुख समेत रहेका सूचना अधिकारी नेपालले भने । ‘नगरको पुरानो इमेलमा आयोगले पत्र पठाएकोले थाहा पाउँन विलम्ब भयो ।’

आयोगका अनुसार उद्घाटनका दिन देशभरबाट २३ वटा पालिका उपस्थित थिएन् । आयोग श्रोतका अनुसार पुस २४ गते उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका थियो । छुटेका पालिकाले आफ्नो अनुकुलता अनुसार आयोगमा संझौताका लागि आउन सकिने आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।

नगर प्रमुख शेर्माका अनुसार अब भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा पाउनका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरेर १८ माघदेखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेस गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार नगरमा नगर स्तरीय एउटा र वडा स्तरीय अर्को २ वटा सहयोग तथा सहजिकरण समिति गठन हुने छन् । नगर प्रमुख संयोजक रहेको समितिमा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रमुख एक÷ एक जना र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै वडा पालिकामा पनि वडा अध्यक्ष सहित वडा सदस्य र राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित सहयोग समिति गठन हुने छ ।