विराटनगर । 

अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीपहिरोका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित महामारी तथा स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ । दुई दिन अगाडि आएको अविरल बर्षाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित महामारी तथा स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न  कोशी प्रदेश सरकारले १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । 

मन्त्रालयले प्रदेशका सबै स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै प्राकृतिक प्रकोप प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण र महामारी व्यवस्थापनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको हो ।

असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षाले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । बाढी र पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध हुँदा उद्धार र उपचारमा कठिनाइ भइरहेको तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले पूर्वतयारीका लागि यो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा विपद्पछिको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र रोगहरूको रोकथाम गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।

जसमा बाढीपहिरोमा परेका घाइतेहरूको शीघ्र उद्धार र उपचार सुनिश्चित गर्ने, झाडापखाला, डेंगु, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, कुपोषणजस्ता सम्भावित रोगहरूको जोखिम नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने, कुनै पनि ठाउँमा महामारीको सङ्केत देखिएमा तत्काल अनुसन्धान र प्रतिकार्य अघि बढाउने उल्लेख छ । 

यस्तै मन्त्रालयले खानेपानी शुद्धीकरण र सरसफाइका उपायहरू समुदायस्तरमा प्रचार गर्ने, विस्थापित परिवारहरूलाई शुद्ध खानेपानी र स्वच्छ खाना उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत वातावरणीय स्वच्छता र सुरक्षित पानीको प्रयोगबारे जनचेतना फैलाउने, विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत पानीजन्य रोग (हैजा, झाडापखाला) र कीटजन्य रोग (डेङ्ग, मलेरिया) बाट बच्ने उपायबारे प्रचारप्रसार गर्ने विषय पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । 

प्रदेश मन्त्रालयले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, विशेष गरी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका वाससँग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सुरक्षित पिउने पानीबारे जनचेतना फैलाउने, गरिएका सबै कार्य र प्रगतिबारे समयमै प्रतिवेदन पेस गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।