झापा । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो महिनाको कार्यशैलीले वैदेशिक रोजगारीमा यथास्थितिवादी दृष्टिकोण बलियो देखिएको छ । एक महिनाको अवधिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई जना मन्त्रीको नेतृत्व पाए पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तनको छनक नपाएको कतिपयको दृष्टिकोण छ ।

आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग जोडिएको विवादका कारण दीपककुमार साहले मन्त्री बनेको दुई सातामै पदबाट हट्नुपरेपछि नेतृत्व सम्हाल्न आएका मन्त्री रामजी यादव ‘कसरी अगाडि बढ्ने’ भन्ने अलमलमा देखिन्छन् । चुनावी सरकारका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कार्यान्वयनको एक दशक लामो असफलताका कारण उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने भन्दै सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, बहराइन र ओमान गरी सात मुलुकमा लागू गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्थाले श्रमिकहरूलाई ‘ट्र्याप’मा पारेको उनले बताएका थिए । तर त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका साह र यादव दुवै जना यसअघि महसुस गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयनको असफलतालाई सम्बोधन गर्न चाहेको देखिएन ।

निवर्तमान मन्त्री साहले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट पुनरावलोकनसम्बन्धी जिज्ञासालाई हाँसेर टारिदिएका थिए । वर्तमान मन्त्री यादव नियुक्तिको लामो समयसम्म सञ्चारकर्मीसँग साक्षात्कार भएका छैनन् । मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्री यादव सानातिना विषयमा पनि माथि अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख ताक्ने गरेको बताइन्छ ।

‘मन्त्रीज्यूको फोकस कता छ भन्ने हामीले अझैसम्म पनि भेउ पाएका छैनौं,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूलाई धेरै नबोल्न आदेश छ रे भन्ने सुनेका छौं ।’ वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको मुख्य सरोकारवाला नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ज्ञापनपत्र बुझाए पनि मन्त्री यादवसँग दोहोरो संवाद हुन नसकेको जनाएको छ । इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्री यादव श्रम, रोजगारभन्दा नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन क्रेडिट, सार्वजनिक खरिद सुधार, प्राविधिक ज्ञान तथा सामाजिक फिल्डवर्कजस्ता विषयमा दख्खल राख्छन् ।