झापा । 

वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाली कामदार विदेश पठाउँदा अनुमति लिएर मात्रै विदेशी मुलुकका विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । विभागले स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदार पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र कुनै कारणवश विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा विभागको अनुमति लिई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने कामदारहरूको उडान गराउन आग्रह गरेको छ । साथै विभागले विगत तीन महिनामा आफूहरूले उडाएका कामदार कुन विमानस्थल प्रयोग गरी पठाएको हो, त्यसको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन निर्देशन पनि दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने विभागले जम्मा तीन दिनको समय दिएर विवरण माग गर्ने शैलीलाई हतारको निर्णय भन्दै थप समय आवश्यक पर्ने बताएका छन् । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचन सकिएलगत्तै धेरै व्यवसायी बजार प्रवर्धनका लागि विदेश गएको लगायतका कारणले तीन दिनभित्रै विवरण पठाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भएपछि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले उडान कटौती गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र विशेषगरी नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली कामदारहरूलाई भारतीय विमानस्थलबाट श्रम गन्तव्य मुलुकमा पठाउने गरिएको थियो । त्यसमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले नै पहल गरेका थिए । 

तत्कालीन अवस्थामा श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली कामदारका हकमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) समेत नचाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने विपन्न अवस्थाका कामदारको खर्च बचाउन उक्त निर्णय गरिएको तत्कालीन मन्त्रीको भनाइ थियो ।

तत्कालीन बाध्यात्मक अवस्थामा गरिएको निर्णयलाई अहिले अनुसन्धानको दायरामा राखेर विवरण माग गरी चेपुवामा पार्ने नियत त राखिएको होइन भन्ने आशंकासमेत कतिपयले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नवनिर्वाचित नेतृत्वले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन पहिले नीतिगत सुधारमा जोड दिइरहेको छ । त्यसतर्फ ठोस पहल हुन नसकेको अवस्थामा तीन दिनको छोटो समय राखेर विवरण माग गरिनुलाई संरक्षणभन्दा नियन्त्रणको प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी समेत गरिएको छ ।