• एकराज गिरी

अहिले हामी प्रविधिको सबैभन्दा युगान्तकारी र तीव्र परिवर्तनको मोडमा छौँ । सञ्चारका माध्यमहरू यति सहज, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र द्रुत बनेका छन् कि संसारको कुनै पनि कुनामा घटेको सानोभन्दा सानो घटना केही सेकेन्डभित्रै हाम्रा हात–हातमा रहेका स्मार्टफोनका पर्दामा ठोक्किन पुग्छ । प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकासले सूचनाको लोकतान्त्रीकरण त ग¥यो, तर यही वरदान आज आधुनिक समाजका लागि एउटा जटिल र भयावह अभिशाप बन्दै गएको प्रतित भइरहेको छ । विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, एक्स (ट्विटर), युट्युब र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरूको तीव्र र असन्तुलित प्रयोगसँगै समाजमा अरूको विषयमा निराधार कुरा लेखेर चरित्र हत्या गर्ने, काल्पनिक अफवाह फैलाउने, समाजमा विद्वेष सिर्जना गर्ने र चरित्र हत्यामा रमाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी मौलाएको छ ।

आफ्नो गल्ती, कमजोरी वा सम्भावित अपराध लुकाउन अरूमाथि हिलो छ्याप्ने, अनर्गल लाञ्छना लगाउने, सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने र जनमानसलाई भ्रमित पार्ने कुत्सित चलाखीपन आजको ‘डिजिटल संस्कृति’ जस्तै बन्न पुगेको छ । बिना कुनै ठोस प्रमाण र तथ्य कसैको वर्षौँको निष्ठा, मिहिनेत र प्रतिष्ठा माथि मिनेट भरमै धब्बा लगाइदिने खेल अहिले अनलाइन प्लेटफर्महरूमा सामान्य जस्तै बन्दै गएको छ । यसले समाजमा आपसी अविश्वास, नकारात्मकता, घृणा र निराशा मात्र बढाएको छैन, राज्यको न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी शासन र परापूर्वकालदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भावको जगलाई नै ध्वस्त पारिरहेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अरुको चरित्र हत्या गर्न जे पनि पोष्ट गरिरहेका साइबर अपराधीलाई सहयोग गर्ने, उक्साउने, गोप्यरुपमा गलत सूचना दिने, त्यस्ता विषयमा मलजल हुनेगरी लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्ने, सतही विष्लेषण गरेर भिडियो बनाउने सबै अपराधका मतियार हुन् भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । आफूलाई मन नपरेको मान्छेप्रति रिस, डाह र प्रतिशोधका लागि जे पनि पोष्ट गरेर चरित्र हत्या गर्ने, यसका लागि अरुलाई प्रयोग गर्ने, त्यस्तो कार्यमा सघाउने पनि साइबर अपराधी नै हुन् भन्ने भुल्नु हुँदैन । यी सबै दण्डनीय अपराध हुन् ।

• सामाजिक सञ्जालको इजलास र न्यायको भ्रम

सामाजिक सञ्जाल आफैँमा न कुनै संवैधानिक अदालत हो, न त यसमा जोडिएका करोडौँ प्रयोगकर्ताहरू कुनै निष्पक्ष, कानूनका जानकार वा विवेकशील न्यायाधीश नै हुन् । तर पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम र सर्वशक्तिमान् इजलास मान्ने, त्यहीँ मुद्दा चलाउने र त्यहीँको भीडको प्रतिक्रियाका आधारमा कसैलाई दोषी वा निर्दोष करार गर्ने खतरनाक प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।

नेपाली समाजमा एउटा कालजयी उखान छ– ‘सत्य डग्दैन, असत्य टिक्दैन ।’ सत्य र न्याय निरुपणका लागि धैर्य, विधि, कानूनी प्रक्रिया, वस्तुनिष्ठ प्रमाण र समय लाग्छ । तर असत्य, भ्रम, घृणा र अफवाह फैलाउन कुनै समय, प्रमाण वा तार्किक आधार चाहिँदैन– त्यसका लागि एउटा भ्रामक पोष्ट, तोडमोड गरिएको भिडियो क्लिप, भ्रामक थम्बनेल ९अनलाइन भिडियो, फोटो वा लेखको मुख्य विषयवस्तु के हो भनी बुझाउन राखिएको सानो र आकर्षक दृश्य÷तस्वीर० वा आधारहीन मनगढन्ते आरोप नै काफी हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा चलाइने ‘मिडिया टूायल’ वा ‘डिजिटल इजलास’ ले कहिल्यै कसैलाई वास्तविक र दिगो न्याय दिन सक्दैन । यसले त उल्टै वास्तविक पीडितलाई थप पीडित र प्रताडित बनाउँछ भने आरोपित व्यक्तिलाई कुनै कानूनी प्रमाणबिना नै जनमानसमा दोषी सावित गरिदिन्छ । सामाजिक सञ्जालको भीडले गर्ने यस्तो सतही फैसला न्याय होइन, यो त अनियन्त्रित र आवेगपूर्ण भीडतन्त्रको आधुनिक, डिजिटल रूप मात्र हो । जब भीडले न्यायको फैसला गर्न थाल्छ, तब कानूनको शासन र मानव अधिकारको अवधारणा स्वयम् खतरामा पर्छ ।

• दण्डहीनता र भ्रमको खेती

हाम्रो कानूनी संयन्त्र र राज्यको उपस्थितिको फितलोपनले नै यस्ता विकृतिहरूलाई मलजल गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको हालैको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने २० हजारभन्दा बढी साइबर कसुरका उजुरी दर्ता हुनु र त्यसमध्ये जम्मा एक सय ५५ जना मात्र पक्राउ पर्नुले हाम्रो कानूनी कार्यान्वयनको सुस्त र कमजोर अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्छ । उजुरीको ठूलो चाङको तुलनामा कारवाही र अनुसन्धानको यो सुस्त अनुपातले अपराधी, भ्रामक सूचनाका उत्पादक र विकृति फैलाउनेहरूलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ । दण्डहीनताको यही खुला वातावरणका कारण मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा सजिलै कसैको पनि प्रतिष्ठा, चरित्र र व्यक्तिगत जीवन माथि खेलबाड गर्न अलिकति पनि हिचकिचाउँदैनन् ।

यस विकृतिको अर्को दुःखद् र गम्भीर पक्ष के छ भने सत्य उजागर हुन समय लाग्छ र त्यसको पहुँच प्रायः सीमित र सचेत मानिससम्म मात्र हुन्छ । तर, शुरुमै प्रायोजित रूपमा फैलाइएको भ्रम, असत्य र अफवाह भने केही मिनेटमै करोडौँ मानिसको मस्तिष्कमा छरिसकिएको हुन्छ । मानिसहरूले असत्यलाई पत्याइसकेपछि पछि आउने सत्य वा स्पष्टीकरणलाई सुन्ने र पत्याउने फुर्सद कसैलाई हुँदैन । महान् दार्शनिक एडमण्ड बर्कले भनेका थिए– ‘खराब मानिसहरूको जितका लागि केवल असल मानिसहरू चुप लागेर बसे पुग्छ ।’ आज हाम्रो डिजिटल र वास्तविक समाजमा ठ्याक्कै यही नियति दोहोरिरहेको छ ।

समाजका असल, इमान्दार, प्रबुद्ध र भद्र मानिसहरू ‘सामाजिक सञ्जालको झमेलामा किन पर्ने रु मलाई के मतलब रु’ भनेर मौन बसिदिँदा खराब, उद्दण्ड, सामाजिक मर्यादाहीन र चरित्र हत्यामा रमाउने मानिसहरूको सञ्जाल र मनोबल ह्वात्तै बढेको छ । जबसम्म असल मानिसहरूले संगठित भएर सत्यको पक्षमा आवाज उठाउँदैनन् र भ्रमको सशक्त प्रतिवाद गर्दैनन्, तबसम्म यो सामाजिक विकृतिको डढेलो रोकिने छैन ।

• चरित्र हत्यामा संलग्नहरूको चेत खुलोस्

अरूको चरित्र हत्या गरेर, असत्य आरोप लगाएर, कसैको व्यक्तिगत जीवनका संवेदनशील विषयलाई उछालेर वा भ्रम सिर्जना गरेर क्षणिक रूपमा कसैलाई हराएको, भ्युज पाएको वा आफू जितेको अनुभूति हुन सक्छ । तर यस्तो अनैतिक बाटो समात्नेहरूले केही आधारभूत सत्यहरू सधैँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ । आज तपाईंले अर्काको चरित्र हत्या गर्न वा गालीगलौज गर्न प्रयोग गरेको प्रविधि र शब्दहरू इन्टरनेटको सर्भरमा सधैँका लागि दर्ता भइरहेका हुन्छन् । भोलि यही प्रविधि र कानूनी प्रक्रिया तपाईंकै बिरुद्ध खडा हुन सक्छ । इन्टरनेटमा छरिएका असत्यका बाछिटाहरूले ढिलो–चाँडो तपाईंकै अनुहार र भविष्य धमिल्याउने छन् ।

अर्कोतर्फ, सत्यको आयु लामो र स्थायी हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बनाइएका मनगढन्ते आरोपहरू जतिसुकै आकर्षक, सनसनीपूर्ण र भाइरल किन नहोऊन्, तिनको आयु अत्यन्त छोटो हुन्छ । ढिलो वा चाँडो, प्रमाण र सत्यको अगाडि काल्पनिक आरोपहरू तासको घर जस्तै ढल्नेछन् । यसैगरी कसैको जीवन बर्बाद पार्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । तपाईंको एउटा असन्तुलित पोष्ट, भ्रामक टिप्पणी वा शेयरले कसैको वर्षौँको निष्ठापूर्वक कमाएको प्रतिष्ठा, मेहनत, पारिवारिक शान्ति र मानसिक स्वास्थ्य क्षणभरमै ध्वस्त पारिदिन सक्छ । अरूलाई ढाल्न खाडल खन्दा आफू पनि त्यही खाडलमा खसिन्छ भन्ने शाश्वत सत्य बिर्सनु हुँदैन ।

• विकृति रोक्न सरोकारवालाको भूमिका

सामाजिक सञ्जालको यो भयावह दुरुपयोग रोक्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र समाजमा सुशासन, न्याय र सत्यको वातावरण निर्माण गर्न राज्य, मिडिया, नागरिक समाज र स्वयम् आमप्रयोगकर्ताहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट गम्भीर, जिम्मेवार र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

• राज्य र सरकारको भूमिका

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, भ्रामक सूचनाको खेती र यसका माध्यमबाट भइरहेको चरित्र हत्यालाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा प्राथमिक, निर्णायक र संवैधानिक दायित्व राज्य तथा सरकारकै हुन्छ । नागरिकको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र गोपनीयताको अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । साइबर ब्यूरोमा परेका २० हजारभन्दा बढी उजुरी र एक सय ५५ जना मात्रै पक्राउ परेको तथ्याङ्कले राज्यको कानूनी र प्राविधिक संयन्त्र कति लाचार छ भन्ने ऐना देखाउँछ । यो अवस्था कायम रहनु भनेको अपराध गर्नेहरूका लागि ‘अभयदान’ (कसैलाई कुनै पनि किसिमको डर, त्रास वा सजायबाट मुक्त गराई सुरक्षा र जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी दिने कार्य) जस्तै बन्नु हो । यस सन्दर्भमा राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।

पहिलो, कानूनी संरचनाको परिमार्जन र कडा कार्यान्वयन । प्रविधिको विकास र साइबर अपराधको प्रकृति जुन गतिमा फेरिएको छ, हाम्रा पुराना कानूनी प्रावधानहरू त्यसको सामना गर्न अपर्याप्त सिद्ध भइसकेका छन् । हाल प्रयोगमा रहेको विद्युतीय कारोबार ऐनले मात्रै आजका जटिल साइबर अपराध, डीपफेक, भर्चुअल चरित्र हत्या र भ्रामक सूचनाको सम्बोधन गर्न सक्दैन । तसर्थ, राज्यले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट, कडा र समयानुकूल कानूनी ढाँचा तयार गर्नुपर्छ । यसका साथै, उजुरी परेका घटनाहरूको छानबिन र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन विशेष ‘साइबर अदालत’ वा द्रुत ट्र्याक इजलासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुद्दा लम्बिँदा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने अपराधीको मनोबल बढ्छ । चरित्र हत्या वा भ्रामक सूचनाका कारण व्यक्तिको साख, रोजगारी वा मानसिक स्वास्थ्यमा पुगेको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरी दोषीबाट ठूलो रकम क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

दोस्रो, साइबर ब्यूरोको सुदृढीकरण र प्रविधिगत सशक्तिकरण । साधन र स्रोतको अभावमा साइबर ब्यूरोलाई सीमित राखेर अपराध नियन्त्रणको अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ । हाल साइबर ब्यूरो राजधानी वा सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । राज्यले यसको पहुँच सबै जिल्लामा पु¥याई ‘साइबर क्राइम सेल’ स्थापना गर्नुपर्छ, ताकि दूरदराजका पीडितले सजिलै उजुरी दिन सकून् । नक्कली एकाउन्ट, प्राविधिक रूपमा रूपान्तरित भिडियो र डिजिटल प्रमाणहरू छिटो पहिचान गर्न सरकारले साइबर ब्यूरोलाई आधुनिक डिजिटल फरेन्सिक ल्याव, अत्याधुनिक सफ्टवेयर र एआई टुलहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । साइबर अपराधमा संलग्नहरू प्रायः प्रविधिका जानकार हुने भएकाले प्रहरी संयन्त्रमा उच्च तहका ‘हाइ–टेक’ विशेषज्ञ र इथिकल ह्याकरहरू समावेश गरिनुपर्छ । साथै, फेसबुक, टिकटक, गुगल, एक्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग सरकारले सिधा संवाद र द्विपक्षीय सम्झौता गरी अपराधीहरूको डाटा तुरुन्त प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, राष्ट्रियस्तरको डिजिटल साक्षरता र सचेतना अभियान । सख्त कानून र कारवाहीले मात्र अपराध पूर्ण रूपमा रोकिँदैन, त्यसका लागि नागरिक स्तरमा चेतनाको अभिवृद्धि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्राथमिक तथा माध्यमिक तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममै ‘डिजिटल साक्षरता’, ‘साइबर सुरक्षा’ र ‘डिजिटल नैतिकता’ सम्बन्धी विषय अनिवार्य गरिनुपर्छ । बाल्यावस्थादेखि नै प्रविधिको सही प्रयोग र अरूको सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्न यसले मद्दत गर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, स्थानीय निकाय र सामुदायिक सञ्जाल मार्फत ‘के लेख्ने–के नलेख्ने, के शेयर गर्ने–के नगर्ने रु’ र ‘झूटा आरोप वा चरित्र हत्या गर्दा कस्तो कानूनी सजाय हुन्छ रु’ भन्ने विषयमा निरन्तर जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिनुपर्छ । साइबर हिंसा वा डिजिटल ब्ल्याकमेलिङमा परेका नागरिकहरूका लागि २४सै घण्टा खुला रहने निःशुल्क हेल्पलाइन र तत्काल परामर्श दिने संयन्त्र राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ ।

• मुख्यधारका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताको भूमिका

सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित भीड र भ्रमको डढेलोबीच मुख्यधारका सञ्चारमाध्यम र निष्पक्ष पत्रकारिताको भूमिका झनै निर्णायक बन्न पुगेको छ । जब समाजमा भ्रामक सूचना, चरित्र हत्या र डिजिटल हिंसाको बाढी आउँछ, तब जनताले सत्यको अन्तिम भरोसाका रूपमा जिम्मेवार मिडियातिरै हेर्ने गर्छन् । पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग त्यसै भनिएको होइन, यसको काँधमा सत्यको पहरा दिने र समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्ने नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी हुन्छ । तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको होडबाजीमा मुख्यधारका मिडिया र पत्रकारिता स्वयम् चुकेको आभास हुन थालेको छ ।

मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमहरूले पहेँलो पत्रकारिता र ‘क्लिकबैट’ संस्कृतिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । आजको डिजिटल युगमा समाचार कक्षहरूमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा ‘भ्युज’ र ‘क्लिक’ को दौड देखा परेको छ । टिकटक, युट्युब वा फेसबुकमा कुनै सनसनीपूर्ण, अनर्गल वा भ्रामक भिडियो वा पोष्ट भाइरल हुने बित्तिकै त्यसको सत्यता जाँच नगरी समाचार बनाउने होडबाजीले मुख्यधारको पत्रकारिताको साख गिराएको छ । मिडियाले ‘पहिले छाप्ने’ भन्दा ‘सही छाप्ने’ सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यसैगरी, सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रभावकारी तथ्य जाँचको संस्कृति विकास हुन आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालमा असत्य र भ्रम यति तीव्रगतिमा फैलिन्छन् कि, सर्वसाधारणका लागि सत्य र असत्य छुट्याउनै धौ–धौ पर्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरू केवल ‘समाचार प्रदायक’ मात्र नभएर ‘तथ्य जाँचकी’को रूपमा उभिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । हरेक समाचार कक्षमा अनिवार्य रूपमा ‘फ्याक्ट चेक’ डेस्क स्थापना अपरिहार्य भइसकेको छ । साथै, अनुसन्धानमूलक र जिम्मेवार पत्रकारिताको धर्म पालना गरिनुपर्छ । पत्रकारिता केवल कसैले लगाएको आरोप जस्ताको तस्तै उतार्ने ‘माइक’ वा ‘लाउडस्पीकर’ मात्र होइन । कसैले कसैमाथि आरोप लगाउँदैमा त्यसलाई बिना प्रमाण समाचार बनाउनु पनि एक प्रकारको चरित्र हत्या नै हो । कसैमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ भने आरोप लगाउनेको भनाइ मात्र होइन, आरोपित व्यक्तिको पक्ष वा स्पष्टीकरण सुन्नु र समाचारमा समान स्थान दिनु पत्रकारको नैतिक दायित्व हो । सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्दा पीडितको मर्यादा, गोपनीयता र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरबारे संवेदनशील हुनुपर्छ ।

• नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको भूमिका

समाजमा भ्रम, असत्य र चरित्र हत्याका शृंखला फैलिँदा नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग, लेखक र बुद्धिजीवीहरू मौन बस्नु हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो बौद्धिक उपस्थिति देखाउँदै सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ, भ्रमको खण्डन गर्नुपर्छ र समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । यसका साथै साइबर अपराध, दण्डहीनता र मिडियाको विकृतिबिरुद्ध राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक समाजले निरन्तर सकारात्मक, तर्कपूर्ण र रचनात्मक दबाब दिइरहनुपर्छ ।

• आम प्रयोगकर्ता (नागरिक) को भूमिका

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित र उपयोगी बनाउने अन्तिम साँचो स्वयम् आम प्रयोगकर्ता ९नागरिक० कै हातमा हुन्छ । राज्यले जतिसुकै कडा कानून बनाए पनि वा मिडियाले जतिसुकै फ्याक्ट–चेक गरे पनि, यदि नागरिक स्वयम् सचेत र जिम्मेवार भएनन् भने भ्रमको खेती रोक्न असम्भव हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइक’, ‘शेयर’ र ‘कमेन्ट’ गर्ने हाम्रा औँलाहरू केवल एउटा क्लिक मात्र होइनन्– ती कसैको जीवन बनाउने वा बिगार्ने शक्तिशाली माध्यम हुन् ।

प्रयोगकर्ताले विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया र ‘पज–बिफोर–पोष्ट’को अभ्यास गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने बित्तिकै कुनै पनि विषयलाई सत्य मानेर तत्काल प्रतिक्रिया दिने, शेयर गर्ने वा आक्रोश पोख्ने प्रवृत्ति नै भ्रम फैलिने मुख्य कारण हो । कुनै पनि सामग्री पोष्ट, कमेन्ट वा शेयर गर्नुअघि आफूलाई तीनवटा प्रश्न सोध्नुपर्छ ः ‘के यो सत्य हो रु’, ‘यसको आधिकारिक स्रोत के हो रु’ र ‘यसले कसैलाई अन्याय वा हानी त गरिरहेको छैन रु’ यदि हामीले असत्य वा अनर्गल पोष्टलाई शेयर नगरी त्यहीँ रोकिदियौँ भने भ्रम फैलिने शृंखला स्वतः टुट्छ ।

यसैगरी, रिपोर्ट गर्ने संस्कृति र सजग नागरिकको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । गलत सामग्री देखेर मौन बस्नु वा त्यसलाई बेवास्ता गर्नुले अप्रत्यक्ष रूपमा विकृति फैलाउनेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युब वा एक्स जस्ता प्लेटफर्महरूमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने, घृणा फैलाउने वा भ्रामक सामग्री देखिएमा तिनलाई तत्कालै सम्बन्धित सञ्जालको ‘रिपोर्ट’ अप्सन प्रयोग गरेर फ्ल्याग गर्नुपर्छ । यदि कुनै सामग्रीले गम्भीर रूपमा कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा सुरक्षामा आँच पु¥याएको छ भने त्यसको प्रमाण सुरक्षित राखेर प्रहरीमा उजुरी दिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।

अन्ततः, डिजिटल नैतिकता र आत्मसम्मानको बोध हुन अति आवश्यक छ । पर्दा पछाडि बसेर लेख्दा आफूलाई कसैले देख्दैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ । स्क्रिनपारी पनि हाडछालाकै मानिस हुन्छ र उसलाई पनि मानसिक चोट पुग्छ भन्ने आधारभूत मानवीय चेत हुनु नै डिजिटल नैतिकता हो । आफूलाई कसैले बिना प्रमाण लाञ्छना लगाउँदा कस्तो पीडा हुन्छ, त्यही कुरा अरूको हकमा पनि लागू हुन्छ भन्ने मनन गर्दै विचार वा धारणा नमिल्दैमा गालीगलौज वा साइबर बुलिङमा उत्रिनुको सट्टा सभ्य तरिकाले असहमति जनाउने संस्कार बसाल्नुपर्छ ।

समग्रमा, सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको एउटा यस्तो ऐना हो, जसले हाम्रो समाजको समग्र चेतना, संस्कार, नैतिकता र राज्यको उपस्थितिलाई जस्ताको तस्तै प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रविधि आफैँमा न खराब हो न असल, यो त केवल एउटा औजार हो । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रै नियत, विवेक, चेतना र कानूनको दायराले निर्धारण गर्छ । आज सञ्जालको दुरुपयोग गरी अरूको चरित्र हत्या गर्ने, काल्पनिक अफवाह फैलाउने र ‘डिजिटल इजलास’ खडा गरेर कसैको जीवन ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति केवल व्यक्ति विशेषको समस्या मात्र होइनस यो हाम्रो सामाजिक सद्भाव, न्यायिक सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता माथि नै ठूलो खतरा हो ।

सत्य र न्याय निरुपणका लागि धैर्य, विधि, प्रक्रिया र प्रमाण चाहिन्छ । तर असत्य र भ्रमका लागि एउटा भ्रामक पोष्ट वा सनसनीपूर्ण हेडलाइन नै काफी हुन्छ । यही दण्डहीनता र मौनताको जगमा उभिएर आज विकृति र असत्यको खेती फस्टाएको छ । यो विकृतिलाई रोक्न राज्यले कानूनको कडा र द्रुत कार्यान्वयन गर्दै साइबर ब्यूरोलाई प्रविधियुक्त र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनेमात्र होइन त्यसको दुरुपयोग गर्नेको सञ्जाल नै नियन्त्रण वा प्रतिवन्ध लगाउने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले ‘क्लिकबैट’ र पहेँलो पत्रकारिताको लोभ त्यागेर तथ्य जाँच र जिम्मेवार सम्पादकीय धर्मको पालना गर्नुपर्छ ।

प्रयोगकर्ताको ध्यान तानेर लिङ्क वा भिडियोमा क्लिक गराउने उद्देश्यले राखिएको आकर्षक, अतिरञ्जित वा भ्रामक शीर्षक र थम्बनेल ‘क्लिकबैट’ हो । त्यस्तै यहाँ ‘पहेँलो पत्रकारिता’ भनेको चाहिँ सत्य र तथ्यभन्दा पनि मानिसहरूको ध्यान तान्न, पत्रिका वा भ्युज बढाउन अतिरञ्जित, भ्रामक र सनसनीपूर्ण समाचार फैलाउने पत्रकारिता हो । नागरिक समाजले असत्यको बिरुद्ध सत्यको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ भने आम प्रयोगकर्ताले ‘पज बिफोर पोष्ट’ ९सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि कुरा सेयर वा पोष्ट गर्नुअघि त्यसको सत्यता, असर र औचित्यबारे एकपटक सोचेर मात्र पोष्ट गर्ने बानी०को नियम पालना गर्दै विवेकपूर्ण प्रतिक्रियाको संस्कृति बसाल्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई घृणा र भ्रमको अखडा हुनबाट जोगाएर ज्ञान, सद्भाव र सुशासनको माध्यम बनाउने अन्तिम दायित्व हामी सबैको हो । असत्यको वेग जतिसुकै तीव्र र आकर्षक भए पनि अन्त्यमा जित सत्यकै हुन्छ । त्यसैले, ‘मलाई के मतलब ?’ भन्ने मौनता तोडेर हरेक नागरिकले प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग र सत्यको समर्थन गर्ने हो भने मात्र एउटा सभ्य, सुरक्षित र सुशासित समाजको निर्माण सम्भव छ ।