• सुदिप खवास 

बिर्तामोड क्षेत्रमा ग्यास आपूर्ति भएको भनिए पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताले सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। एउटै घर वा व्यक्तिले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर संकलन गर्ने, तथा पसलहरूले “पहिले नाम टिपाउनुभएको छ ? ” भन्ने बहानामा वास्तविक उपभोक्तालाई रित्तो हात फर्काउने प्रवृत्ति देखिनु वितरण प्रणालीमा स्पष्ट अनियमितताको संकेत हो।

घरभाडामा बस्ने, विद्यार्थी तथा तत्काल आवश्यकतामा रहेका परिवारहरू दिनहुँ ग्यास पसल धाउन बाध्य छन्। आपूर्ति उपलब्ध भए पनि उपभोक्ताले नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु बजार व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीको कमजोरी मात्र नभई सम्भावित कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावको आशंका समेत उत्पन्न गराउँछ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित अनुगमन निकायको भूमिका गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ। नियमित निरीक्षण, वितरण प्रणालीको पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि जिम्मेवार निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नदेखिनु चिन्ताजनक विषय हो।

ग्यास जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको वितरणमा देखिएको अनियमितता तत्काल नियन्त्रण गर्न, जिम्मेवार पक्षमाथि कडा अनुगमन तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने अवस्था निरन्तर रहिरहनु प्रशासनिक उदासीनताको परिणाम हो।

अत्यावश्यक सेवामा हुने यस्ता लापरवाही र अनियमितताप्रति अब उपभोक्ता चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो कानुनी दायित्व गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ।