झापा । 

अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी कूटनीतिक सुरुङमा प्रवेश गरेसँगै उक्त मुलुकको रोजगारीमाथि अनिश्चितता सुरु भएको छ । यसअघि मलेसिया जाने कामदारमाथि थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालमा श्रम स्वीकृति दिन रोकेपछि सहमति र खुला हुन करिब १५ महिना लागेको थियो ।

त्यतिबेला मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा मेडिकल परीक्षणका नाममा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै सरकारले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । अघिल्लो वर्ष स्वयं मलेसियाले नै विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको थियो । त्यसबेला पनि ६ महिनाभन्दा बढी समय नेपालीको मलेसिया रोजगारी अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो ।

यसपटक सिंगो व्यवसाय, गैरसरकारी क्षेत्र र सरकार नै तरंगित हुने गरी २७५ म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा समावेश गरिएको छ । परिणामस्वरूप नेपाल सरकारले ती कम्पनीको नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण र पूर्वस्वीकृति रोकिदिएको छ । २५ मुख्य कम्पनीको कारोबार र उनीहरू छनोटको आधारबारे अनुसन्धान हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मलेसियाको ‘सिन्डिकेट’ बारेमा संसद्मा समेत जोडदार रूपमा आवाज उठेको छ । 

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास सुरु गरिएको बताएको छ । तर वार्ताको प्रक्रिया औपचारिकदेखि अनौपचारिक, कतिपय अवस्थामा विरोधाभाषी र प्रतिस्पर्धी हुँदा सौदाबाजीका रणनीतिहरूले परिस्थितिलाई जित–हारको चरणमा समेत पुर्‍याउने गर्दछ ।कूटनीतिलाई मैत्रीपूर्ण उपायहरूको प्रयोगमार्फत विदेशमा राष्ट्रको राष्ट्रिय हित स्थापित गर्ने कला, बुद्धिमत्ता र चातुर्यको प्रयोगका रूपमा समेत हेर्ने गरिएको छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवले प्रक्रियालाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन नेपालका लागि मलेसियाका चार्जे डे अफेयर्स मोहम्मद फिरदौस अजमानलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका छन् । उनले नेपालका सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई एकपक्षीय रूपमा मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया नेपाललाई स्वीकार्य नहुने अडान राखेका छन् । तर मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्य कूटनीतिक चरण र प्रोटोकल व्यवस्थापन गर्दा छलफलका लागि समय लाग्ने बताउँछिन् ।

मलेसियामा विशेषगरी आइटी, इलेक्ट्रोनिक्स, कन्ट्रक्सन, प्लान्टेसन र सुरक्षागार्डमा नेपालीका लागि रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त रहेको मानिन्छ । समग्रमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत गत वर्ष ३ लाख ८५ हजार ७८३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा मलेसियामा मात्रै १ लाख ३२ हजार ६४६ जना गएका थिए । प्रतिशतका हिसाबले यो संख्या ४३ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

मलेसियाबाट मासिक ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । नेपालमा दर्ता रहेका १ हजार ७७ मध्ये ६० देखि ६५ प्रतिशत व्यवसायीले मलेसियामा श्रमिक पठाउने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये केहीले डिमान्ड हात पार्न ठुलो रकम परिचालनसमेत गर्ने गरेको बताउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मलेसियाको रोजगारी अवरुद्ध भए नेपालमा ठुलो आर्थिक विशृंखलता देखापर्ने खतरा औंल्याएका छन् । उनीहरूले समस्या नगहिरिँदै सरकारले समाधान पहिल्याउनुपर्ने समेत बताएका छन् । यतिमात्रै नभएर मलेसियाले नेपालको विकल्पसमेत खोज्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।