झापा । 

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेडिकल सेवाका नाममा भएको अर्बौँ रुपैयाँ ठगी प्रकरणले मलेसियाको रोजगारीमाथि फेरि अन्योल थपिएको छ । मलेसिया ठगि प्रकरणमा पूर्व दुई श्रम मन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ र पूर्वमुख्य सचिवलाई पक्राउ पूर्जा जारीपछि मलेसिया रोजगारीमा थप अन्योल देखिने भएको हो । एकातिर एक दशकभन्दा लामो समयदेखि कायम रहेको मेडिकल सिन्डिकेटमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कारबाही अघि बढाएको छ । 

अर्कोतिर मलेसियाले विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मार्फत सीमित म्यानपावरलाई मात्र छनोट गरेपछि रोजगारी नै ठप्प हुने हो कि भन्ने खतरा बढेको देखिन्छ । सीआईबीले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन सहसचिवद्वय उमेश ढुङ्गाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकत निर्मला गुरुङलाई ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस्तै, पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । 

नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारी र कानुनी प्रक्रिया मिचेर म्याक्रोटेक प्रालि मार्फत सीमित स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट खडा गरी ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन गराएको आरोप उनीहरूमाथि छ । 

सन् २०१३ मा बेस्टिनेटका मोहम्मद अमिन र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश खड्काबीचको सम्झौता तथा २०१५ मा संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा ३९ स्वास्थ्य संस्थामार्फत बायोमेट्रिक पाइलट परियोजना लागू गरिएदेखि नै यो विवाद सुरु भएको थियो । तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठको सुरुवातमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स र वान स्टप सेन्टरका नाममा श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै ती संयन्त्र एकतर्फी रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

उनले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा तीन दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य व्यवसायीमाथि कारबाही अघि बढाउँदा मलेसिया रोजगारी करिब १५ महिना बन्द भएको थियो । मलेसिया रोजगारीमा पछिल्लो एक दशक देखि विभिन्न खालका निर्णयले समस्या हुँदै आएको छ भने श्रमिकहरु आर्थिक भार समेत थपिँदै गएको छ ।  सरकारले छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा मलेसिया सरकारले समेत उक्त विषयमा अध्ययन गर्ने अवस्था देखिन्छ । यदि मलेसियामा समेत अवैध रुपमा पैसा पुगेको अनुसन्धान गरेमा अविश्वास पैदा भइ मलेसिया रोजगारीमा थप अन्योल हुने अवस्था देखिन्छ ।