झापा । 

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री रामानन् रामाकृष्णनलाई टेलिफोन गरी नेपालका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई त्यहाँको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा सहभागी गराउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार भएको टेलिफोन कुराकानीमा मन्त्री यादवले उक्त आग्रह गरेको श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच गत मंगलबार मलेसियाको श्रम क्षेत्रका सन्दर्भमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो । सो वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाललाई सिन्डिकेट मान्य नरहेको बताएका थिए । मन्त्रीहरूबीचको छलफलमा मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हित र मलेसियामा अवलम्बन गर्ने भनिएको प्रणालीका सम्बन्धमा कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री यादवले मलेसिया सरकारले आफ्नो तर्फबाट लागू गरेको प्रणालीमा सूचीकृत भएका भनिएका नेपालका २५ वटा प्रिन्सिपल एजेन्सी र सोअन्तर्गत रहने गरी छनोट भएका २५० वटा सपोर्टिङ एजेन्सीका सन्दर्भमा नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन उद्धृत गर्दै नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले गन्तव्य मुलुकमा निर्वाध र समान रूपमा श्रमिक पठाउने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हाल सक्रिय रहेका ११ सयभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थालाई सो प्रणालीमा सूचीकरणका लागि अवसर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । साथै, नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेत नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मलेसियामा समान हैसियतमा नेपाली कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै सो प्रणालीमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सूचीकरण दुईपक्षीय समझदारी र दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने पनि उल्लेख गरे ।’

त्यसैगरी, मन्त्री यादवले विकसित अवस्था व्यवस्थापनका लागि संवादलाई निरन्तरता दिन र संवादबाट नै निष्कर्ष निकाल्नका लागि अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मलेसियाका मन्त्रीले समेत संवादबाट नै निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँदै मलेसिया सरकारले नेपालसँगको श्रम सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको, मलेसिया सरकारसमेत सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी श्रम आप्रवासनका पक्षमा रहेको जानकारी दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘मलेसिया सरकार सदैव नेपाल सरकारको साथमा रहने र हाल लागू गरिएको प्रणालीका सम्बन्धमा नेपालमा विकसित अवस्था र नेपालको अनुरोधलाई छलफलमा राख्ने बताएका छन् ।’ यो जवाफलाई जानिफकारहरुले कुटनीतिक जवाफकोरुपमा लिएका छन् । यद्यपि मलेसियाको सिण्डिकेटको विषय भने दुई देशका प्रधानमन्त्रीकै तहमा पुगिसकेकोले केहि समय मैं यसले निष्कर्ष भेटिटाउने आकलन गरिएको छ ।