बिर्तामोड । 

झापाका स्थानीय तहले आगामी नीति कार्यक्रम मार्फत जातीय छुवाछूत तथा विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् । आम नागरिकमा विभेदविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरु बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 

मानव अधिकार मञ्च इलामले आयोजना गरेको दलित समुदायको समस्या पहिचान तथा समाधान सम्बन्धि कार्यशालामा झापाका जनप्रतिनिधिहरुले दलित समुदायको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने जनाएका छन् । 

हल्दिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनले दलित लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताए । उनका अनुसार यसअघिका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनहरुमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । अध्यक्ष लिङदेनले जातीय विभेद अन्त्य गर्दै समुदायको जीवनलाई माथि उठाउन कार्यविधि नै बनाएर जाने बताए ।

शिवसताक्षीका नगर प्रमुख मेगाहाङ थोप्राले विभेद हुने क्षेत्रको पहिचान गरेर समाधानका लागि सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताए । उनले परम्परागत धार्मिक कारण पनि विभेदका समस्याहरु देखिएको भन्दै धार्मिक क्षेत्रमै जागरण सञ्चालन गर्ने धारणा व्यक्त गरे । विभेद अन्त्यका लागि धार्मिक गुरुहरुसँग साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गैर दलित समुदायको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन गरिने थोप्राको भनाई थियो । 

भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विभेद अन्त्यका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

यस्तै, बाह्रदशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष शान्तादेवी शिवाकोटी खरेलले दलित समुदायको गरिवी निवारणका लागि बजेटमै व्यवस्था गर्ने बताइन् । दलित परिचय पत्र प्रदान गर्ने, सीप सिकाउदै उपकरण प्रदान गर्ने र विभेद विरुद्ध नागरिक सचेतना सञ्चालन गर्ने उनको भनाई थियो । 

कनकाई नगर उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीले पूर्वाधार विकासले मात्र दलित समुदायको उत्थान नहुने भन्दै समानता र समतामुलक समाज निर्माणका लागि नीति कार्यक्रम मार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने बताइन् । उनले कनकाई नगरपालिकाले दलित समुदाय लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको बताउदै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गरेर जाने प्रतिवद्धता जनाइन् । 

बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौलाले दलितको मुद्धालाई साझा मुद्धा बनाएर जाने बताए । दलितको समस्या दलित समुदायबाट मात्रै समाधान नहुने भन्दै सामाजिक रुपमा विभेदको मुद्धालाई साझा बनाएर जाने प्रतिवद्धता जनाए । उनले नीति कार्यक्रममै दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम निर्माण गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार विभेद गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । तर, व्यवहारिक रुपमा कतिपय जटिलताहरु देखिएको छ । कानुन कमजोर छैन, उनले भने – व्यवहारलाई नै परिर्वन गर्नुपर्छ । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिसस झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालले कानुनमा कतै कमजोरी नरहेको स्पष्ट पारे । जातीय विभेदविरुद्ध कानुन भए पनि व्यवहारमा उतार्ने काम मात्रै कमजोरी भएको स्वीकार गरे । नेपाली समाजमा रहेको जातीय विभेदको खाडल ठुलो समस्याको रुपमा रहेको भन्दै कार्यक्रमहरु मार्फत समाधान गर्दै जानुपर्ने धारणा राखे । उनले सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न धेरै समय लाग्ने बताउदै शैक्षिक जागरण मार्फत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रमुख बरालले भने, जातीय विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक अन्तरघुलन पनि उत्तिकै आवश्यक छ, त्यस तर्फ सबैले चासो दिन जरुरी छ । 

जर्मनीको मिजेरियो नामक संस्थाको सहयोग र जिल्ला समन्वय समिति झापाको समन्वयमा बैशाख ४ गतेदेखि सञ्चालित कार्यक्रममा दलित समुदायका अगुवा, राजनीतिक दल, सरकारी वकिल, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अधिवक्ता, पत्रकार, धार्मिक क्षेत्रका अगुवा, जनप्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । 

तीन दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागीहरुले दलित समुदायको समस्याको पहिचान र समाधानका लागि कार्ययोजना निर्माण गरेका थिए । आयोजक संस्था मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले सरोकारवालाहरुले दिएको सूझावको आधारमा नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिवेदन बुझाइने बताए । सरोकारवालाहरुको सूझावलाई आधार बनाएर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरिने उनको भनाई थियो । 

उक्त कार्यक्रममा सुशासन विज्ञ कर्ण बहादुर नेपाली, आयोजक संस्थाका मन कुमार बराईलीले सहजीकरण गरेको सुरेश पोर्तेलले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम यसअघि इलाम र पाँचथरमा सम्पन्न भइसकेको छ भने अब ताप्लेजुङमा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।