झापा । 

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक उडाएका ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाहीमा व्यवसायीप्रति सहानुभूति देखाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागको कारबाही पूर्वाग्रही रहेको र व्यवसायीलाई समाजमा बदनाम गर्ने उद्देश्यले गरिएको भन्दै उक्त कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाएको छ । व्यवसायी भेलाको म्यान्डेटअनुसार संघले मन्त्री यादवसमक्ष १५ बुँदे मागपत्र पेस गर्दै पहिलो नम्बरमै कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । संघले उक्त माग पूरा नभए वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा रहेका श्रमिकलाई १५ दिनभित्र पठाइसकेपछि नयाँ मागपत्र नल्याउने अडान पनि राखेको छ ।

मन्त्री यादवसमक्ष सोही अडान विस्तारपूर्वक राखेपछि मन्त्री यादवले त्यस विषयमा आफूले विभागका महानिर्देशक मिरा आचार्यसहित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर व्यवसायीमाथि अन्याय हुन नदिने आश्वासन दिएको महासचिव हिरा बहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए । विभागले गरेको गतिविधि सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले लक्षित रहेको र रेमिट्यान्सका संवाहक व्यवसायीलाई प्रताडित गर्ने तथा हेप्ने शैलीले मुलुकको अर्थतन्त्रमै दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संघको भनाइ छ ।

तत्कालीन अवस्थामा श्रम, परराष्ट्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको बैठकबाट भएको निर्णयलाई नयाँ सरकार तथा सरकार मातहतका निकायले अपव्याख्या गर्न नहुने विषयमा पनि मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराइएको महासचिव डाँगीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको निर्णय वा कारबाहीमा चित्त नबुझेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम निर्णयको जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र श्रम मन्त्रालयसमक्ष पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयबाट त्यस विषयमा हुने निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५४ मा विभागको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा हुने सजायको व्यवस्थाअन्तर्गत नियम, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटक पनि कसुर दोहो¥याएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । दोस्रो पटक सचेत गराइएका ८ वटा म्यानपावर कम्पनीले पुनः एक पटक आदेश वा निर्देशनको पालना नगरी दफा ३७ बमोजिम कसुर गरेमा उनीहरू १ लाख रुपैयाँ जरिवानामा परी इजाजतपत्र गुमाउने अवस्थामा पुग्नेछन् । विभागले कारबाही गरेको सोमबार १७ दिन भइसकेको छ । विभागले असार २७ गते कारबाहीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सामूहिक रूपमा कारबाही गरेको विभागले आफ्नो निर्णय नसच्याएको अवस्थामा प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले कम्पनीपिच्छे छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।