झापा । 

सरकारले विभिन्न ९ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । तर स्वीकृति दिएका ९ विधेयकमध्ये वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन सम्बन्धी विधेयक नपरेपछि उक्त ऐन संशोधन प्रक्रिया केही समय लम्बिने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यसहित ल्याउन लागिएको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनसम्बन्धी विधेयक नपरेपछि उक्त ऐन संशोधनको गृहकार्य अझै पूरा नभएको देखिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणबाट राय–सुझावसमेत माग गरेको थियो ।

संशोधन मस्यौदामा कामदारको उत्तरदायित्व, म्यानपावर कम्पनीमाथिको कारबाही, इजाजत रद्द, सेवाशुल्क निर्धारणलगायतका विषय समेटिएका छन् । मस्यौदामा रोजगारदाताले सेवाशुल्क नदिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको सेवाशुल्क लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेवाशुल्क तोक्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको छ । हालको ऐनमा रहेको ‘कामदार’ शब्दको सट्टा ‘श्रमिक’ शब्द प्रयोग गर्ने, ‘श्रम स्वीकृति’को सट्टा ‘श्रम अनुमति’ प्रयोग गर्ने तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन र संरचनामा फेरबदल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संघका पूर्वअध्यक्ष, शुभेच्छुक घटक संस्थाका प्रतिनिधि, क्षेत्रीय तथा भेगीय समितिका प्रतिनिधि र कार्यसमितिसँग विस्तृत छलफल गरी व्यवसायीहरूको साझा धारणा समेटिएको तीनमहले सुझाव तयार गरी पठाएको छ । सुझावमा व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका विषय समेटिएको संघले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतले ऐन संशोधन गृहकार्य टुंगिन केही समय लाग्ने जनाएको छ ।