झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार आकांक्षीको व्यक्तिगत विवरण तथा छनोट नभएको कारण सार्वजनिक गर्न नसकिने व्यहोरा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकाललाई अवगत गराएको छ ।

विभागले असोज १२ गते वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने प्रयोजनका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा आवेदन दिएका, तर छनोट नभएका व्यक्तिहरूको नाम तथा छनोट नभएको कारणसहितको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विभागमा उपलब्ध गराउन पत्र काटेको थियो ।

त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संघले आवेदनकर्ताको नामसँगै उक्त श्रमिक छनोट नभएको कारण, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत योग्यता वा आचरणसँग सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु श्रमिक स्वयंको व्यक्तिगत गोपनीयता, प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मानमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने तथा नेपालको संविधानले विभिन्न धाराहरूमा मौलिक हकका रूपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत देखिएकोले माग भएको विवरण दिन नसकिने जनाएको छ ।

संघले संविधानको धारा १८ ले शारीरिक अवस्था तथा स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको, धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, तथ्यांक तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयतालाई कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य मानेको बताएको छ ।

यस्तै संघले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ ले व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनसम्बन्धी विषयको गोपनीयता संरक्षण गरेको र दफा १२(४) ले स्वास्थ्य परीक्षण तथा रोजगारीसम्बन्धी विवरण मञ्जुरीबिना अरूलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको तथा सोही ऐनको दफा १५ ले व्यक्तिको चरित्र, आचरण तथा व्यवहारको गोपनीयता संरक्षण गरेको विषयमा विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्ट मञ्जुरीबिना व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको अभियोग लाग्न सक्ने र नैतिक भर्ना प्रक्रियाअन्तर्गत श्रमिकहरू पठाउँदा कम्पनीको पोलिसी र आचारसंहिताविपरीत हुने भएकाले व्यक्तिगत विवरण तथा छनोट नभएको व्यक्तिगत कारण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न कानुन सम्मत नहुने जनाएको छ ।

संघको ध्यानाकर्षणपछि महानिर्देशक ढकालले भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै नभई छनोट भएका श्रमिकको मात्रै विवरण उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले जानकारी दिए । संघको विभाग समन्वय समिति संयोजक तथा तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले विगतमा भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाएको विषयमा विभागले माग गरेको स्पष्टीकरण र कारबाहीमा समीक्षा गरी विवरण मिसम्याच भएका व्यवसायीबाट पुनः विवरण माग गर्ने सहमति भएको बताए ।

विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक मिरा आचार्यको कार्यकालमा ५६९ व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा १२४ व्यवसायीलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधी ३९ जनालाई ५० हजार जरिवाना गरिएको थियो । त्यसमा संघले छानबिनको माग गरेपछि १८ व्यवसायीले सफाइ पाएका थिए । विभागले बिहीबार बाँकी २१ व्यवसायीलाई कारबाहीको पत्र काट्ने तयारी गरेको थियो । तर संघका तर्फबाट २१ व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण हुने भन्दै विवरण माग गर्न आग्रह गरेपछि उनीहरूलाई सोमबारसम्म विवरण बुझाउने समय मिलेको पनि तृतीय उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।

व्यवसायीले बुझाएका विवरण उचित स्थानमा नराखी छरपस्ट भएका कारणले व्यवसायी कारबाहीमा परेको देखिएपछि पुनः विवरण माग गर्ने सहमति बनेको हो । पौडेलले विभागसमक्ष उजुरी दर्ताको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै २२ महिनासम्म काम गरेका, रेड जोनमा परेका वा जरिवाना परेकाहरूले पनि स्वदेश फर्केर बिना प्रमाण उजुरी दर्ता गर्दा व्यवसायी गल्तीबिना नै समस्यामा परेको बताएपछि उजुरी दर्ता गर्दा स्पष्ट प्रमाण बुझेर मात्रै प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको पनि जानकारी दिए ।